काठमाडौं– संसदीय समितिले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क तत्काल घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजहरूको शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर तत्काल शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मअनुसार मेडिकल कलेजहरूको शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन्। समितिले मेडिकल कलेजहरूको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरुपता ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। त्यसै गरी गरिब, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति घर्तीले बताइन्।

बैठकमा उपसमितिले जेहेन्दार विद्यार्थीहरू पनि खर्चको अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने गरेकाले उनीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराएर भए पनि सरकारले अध्ययन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सो आयोग गठन गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सबैको पहुँच पु-याउने काममा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

समितिले सबै मेडिकल कलेजहरूको भर्ना प्रक्रियालाई समान ढंगले अघि बढाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७६ १०:१७ शुक्रबार