२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमै रोक्ने चलखेल

काठमाडौं - स्थानीय तह र प्रदेशले प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण विकासका काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समायोजित कर्मचारीलाई केन्द्रमै रोक्न चलखेल सुरु गरेको छ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै कर्मचारीको समायोजनको टुंगो केही महिनाअघि लगाएको थियो।  तर जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका इन्जिनियर र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर(सिडिई) गरी १५ जनालाई फेरि संघमा काजमा तानेर विभिन्न ठूला आयोजनामा पठाउन चलखेल सुरु गरिएको हो।

कर्मचारी समायोजनमा करिब एक सय ५० जना सिडिई संघमा परेका छन्।  यीमध्ये अहिले करिब एक दर्जनले विभिन्न कारणले अवकाश पाउँदैछन्।  खाली भएको ठाउँमा मिलाउने बहानामा प्रदेशमा समायोजन भएका प्राविधिक कर्मचारी संघमा काजमा बस्न खोजेका हुन्।  अहिले प्रदेशमा जानुभन्दा संघमा बस्दा ठूला आयोजनामा जान पाइन्छ।  आयोजनामा गएर कमाइ गर्ने लोभले सत्तासँग पहुँच भएका कर्मचारीले खेल सुरु गरेका हुन्।  ‘संघमा काजमा आएर ठूला आयोजनामा जान पाए एक वर्षमा कम्तीमा पनि एक करोड कमाइ हुन्छ,’ यो चलखेलमा सहभागी नभएका मन्त्रालयका एक जना सिडिईले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘यही लोभले साथीहरू लागिरहनुभएको छ।  उहाँहरूको महानिर्देशक, मन्त्री र उनका आसेपासेसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले सफल हुनुहुन्छ होला। ’

ती सिडिईले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा ल्याउने हो भने समायोजन गर्ने बेलाको झैं वरिष्ठताको आधार लागू गर्नुपर्ने बताए।  ‘समायोजन गर्दा वरिष्ठतालाई आधार मानेर गरिएको छ,’ उनले भने ‘अहिले ल्याउनुपरे पनि यसैलाई आधार बनाउनुपर्छ।  सत्तासँग नजिक हुने र आर्थिक प्रभावमा पार्नेलाई ल्याउनु सरासर गलत हो। ’ उनले अभाव भएका ठाउँमा नयाँ नियुक्ति गरे सबैभन्दा राम्रो हुने बताए।

प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई विभागले पुनः संघमै फर्काउन प्रयास गरेपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि रुष्ट भएका छन्।

सिँचाइ विभाग स्रोतका अनुसार यो नामवली बनाउने र महानिर्देशकलाई विश्वासमा लिने काममा चूडाराज ढकाल, रमेश शर्मा र विकास देवकोटाको प्रमुख भूमिका छ।  उनीहरू कम्तीमा पनि एक वर्ष अझै संघमा बसेर आकर्षक र धेरै बजेट भएको आयोजनामा जान चाहेका छन्।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष सबै इन्जिनियर र सिडिईहरुको समायोजन गर्ने काम पूरा गरे पनि आर्थिक वर्षको बीचमा सरुवा हुँदा विकासका काममा असर पर्ने भन्दै कार्यरत प्रदेशमा नै काम गर्न निर्देशन दिएको थियो।  आर्थिक वर्ष सकिएकाले अब सबै कर्मचारी समायोजन भएको प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ।  त्यसअनुसार अहिले सिँचाइका इन्जिनियर र सिडिईहरू समायोजन भएको प्रदेशमा जाँदैछन्।  समायोजन भएको प्रदेशमा जानुपर्ने यही बेलामा सत्तासँग पहुँच भएका कर्मचारी संघमा बसेर आर्थिक लाभ लिन खोजेका हुन्।

सिँचाइ विभागमा अहिले ककसलाई काजमा तान्ने भनेर दिनहुँ नामवली तयार पार्ने काम भइरहेको छ।  बुधबारसम्म तयार भएको नामवलीमा आठजना सिडिई र सातजना इन्जिनियर परेका छन्।  नामवली २४ जनासम्मको बनाउने तयारी गरिएको छ।

विभागले केही ‘अनुभवी’ कर्मचारीलाई संघमै राख्न आवश्यक रहेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको छ।  विभागले नामवली तयार गरे पनि यसको अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरबाट फर्केलगत्तै विभागले पेस गरेको फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी पास गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

विभागले कर्मचारीलाई संघमा ल्याउनुको कारण कर्मचारी अभावलाई देखाएको छ।  विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले सन्तुलन मिलाउन केही कर्मचारीलाई संघमा ल्याउन खोजेको दाबी गरिन्।  ‘सिँचाइका करिब एक हजार पाँच सय कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन्,’ दवाडीले भनिन्, ‘समायोजनपछि विभागसँग रहेका केही कर्मचारीलाई मुद्दा लागेको, केही अवकाशका क्रममा रहेकाले काम गर्ने कर्मचारी अभाव हुँदा संघमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल भएको हो। ’ पाँच हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ पुग्ने आयोेजना संघमातहत राख्ने निर्णय भएका कारण केन्द्रमा कर्मचारी अभाव भएको उनको दाबी छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने संघमा कर्मचारी अभाव भएको हो भने नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए।  ‘जो कमजोर छन् उनीहरूलाई मात्र अन्यत्र पठाउने हो भने कर्मचारीतन्त्रमै विभेद सिर्जना हुन्छ,’ विभागका एक इन्जिनियरले भने।

प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई विभागले पुनः संघमै फर्काउन प्रयास गरेपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि रुष्ट भएका छन्।  कर्णाली प्रदेशकी प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीले आफ्नो प्रदेशमा तत्काल दुई हजार ६ सय कर्मचारी आवश्यकता रहेको बताइन्।  उनले समायोजनमा परेका कर्मचारीसमेत कार्यक्षेत्रमा नपुग्दा काममा समस्या परेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा एक हजार तीन सय ४१ कर्मचारी समायोजन गरिएकोमा आठ सय मात्र कार्यक्षेत्रमा पुगेका छन्।  उक्त प्रदेशमा सबैभन्दा बढी इन्जिनियरलगायत प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी पुगेका छैनन्।

कानुनले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  समायोजनसम्बन्धी कानुनले समायोजन भएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीको जागिर जानेसम्मको व्यवस्था गरेको छ।  तर सत्तासँग पहुँच भएकाहरुले कानुनको छिद्रलाई प्रयोग गरेर समायोजनमा जान अटेरी गर्दै आएका छन्।
 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०६:५८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App