अन्तरिम संरचना गठनको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा तीन नेतालाई

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको अन्तरिम संरचना निर्माणको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच विवाद भएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्तरिम संरचना निर्माणमा शीर्ष नेताहरूले समझदारी गर्दै जाने र अन्य अजेन्डामा छलफल अघि बढाउन बैठकमा प्रस्तावपछि नेता पौडेलले आपत्ति जनाएका हुन्।

१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका टुंगो नलगाई बैठक अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नसक्ने धारणा राख्दै नेता पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकाल लम्ब्याउँदै यही समितिले जे गरे पनि गर भन्ने बनाउन लागेको आरोप लगाए। ‘त्यसैले महाधिवेशनको कार्यतालिका नआएसम्म मिटिङअघि बढ्न सक्दैन,’ पौडेलले भने, ‘महाधिवेशन गर्न लागौं।’

सभापतिले कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको नेता पौडेलको आरोपपछि रुष्ट देउवाले आफू महाधिवेशन लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। महाधिवेशनको मिति घोषण गर्न माग गरेर पौडेलसहितका नेताहरुले आफूलाई हिरो सावित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै देउवाले भने, ‘तपाईंहरू(पौडेलसहितका असन्तुष्ट) हिरो हुने म चाहिँ भिलेन ? मैले महाधिवेशन नगर्ने र कार्याकाल लम्ब्याउन कहाँ खोजेको छु ?’

असन्तुष्ट पक्ष नेताहरूप्रति आक्रोश पोख्दै सभापति देउवाले बैठकमा भने, ‘म पाँच वर्षअघि नै महाधिवेशन गर्न तयार छु। तपाईंहरू तालिका बनाएर ल्याउनुस् ।’

सहमतिका लागि पटकपटक आफूले गरेको प्रयासमा पनि आफू केही नबोलेको सुनाउँदै उनले भने, ‘म केही बोलेको छैन। बोल्दिन पनि तर मलाई मात्र आरोपित गर्ने काम नगर्नुस्।’ त्यसपछि फेरि महामन्त्री खड्काले अन्तरिम संगठन निर्माणका लागि सहमतिमा जाने, विधानको ७२(४) अनुसार निर्वाचन गर्ने र पार्टी एकीकरण गरेर आएकालाई समेटेर जाने वा छाडेर जाने तीन विकल्प रहेको भन्दै नेताहरूलाई कुन मोडालिटमा जाने सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए।

महामन्त्री खड्काको उक्त प्रस्तावलगत्तै केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले विधान जारी हुनपूर्व रहेका प्रतिनिधिबाट अन्तरिम संरचना बनाउने उल्लेख रहेको धारणा राखेका थिए। त्यसपछि उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले आफूहरू राजनीतिक निर्णयको आधारमा पार्टी एकीकरण गरेर आएको भन्दै विधानको व्यवस्था देखाएर बाहिर राख्न खोज्न नहुने धारणा राखेका थिए।

त्यसपछि अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टी विधानको धारा ७२(४) अनुसार पुस मसान्ताभित्र अन्तरिम संरचना गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। निधिको प्रस्तावलाई नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले समर्थन जनाउँदै विधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार संरचना कसरी गठन गर्ने हो भन्ने पार्टीको आधिकारी प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। तर, नेता पौडेलले पुससम्म अन्तरिम संरचना निर्माण गर्ने निधिको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै असोजभित्रै सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर, नेताहरूबीच कहिलेसम्म र कसरी अन्तरिम संरचना गठनमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि बैठकले उपसभापति निधि, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्काले ७२(४) अनुसार अन्तरिम संरचना कसरी र कुन स्वरूपमा गठन गर्ने प्रस्ताव बनाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक अन्तरिम संरचना गठनको प्रस्ताव पेस गर्ने गरी बैठक सकिएको छ।

यसैबीच बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा डुबानमा पर्ने गोरखा र धादिङमा पर्ने आरुघाटबजार, खहरेबजार र आरखेत बजार क्षेत्रको घर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने कार्य संघीय सरकारले रोकेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। ‘परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने उक्त बजारहरुको घरजग्गा ४÷५ वर्षदेखि बिक्री, नामसारी गर्न नपाउने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गरिएकोबाट सो क्षेत्रका बासिन्दा, व्यापारी, उद्योगपति एवं नागरिकहरुलाई साहै्र मर्का परिरहेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी सो बजार क्षेत्रहरुमा रहेको घर–जग्गाको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा अबिलम्व वितरण गर्न माग गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०१:५७ बिहीबार