काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले पेस गरेको उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजसहितको पाँचबुँदे प्रस्ताव केन्द्र सरकारले अनुचित ठानेको छ। गत वैशाख २५ गते ललितपुरमा बसेको मेयरहरूको बैठकले पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो। मेयर–उपमेयरले हस्ताक्षर गर्दै सो प्रस्तावमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। फोरमले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, कर्मचारी समायोजन, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम संशोधनलगायतका माग राखी वैशाख २९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रस्तावलाई ‘अनुचित’ ठह-याएको छ। मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जनप्रतिनिधिले जेजे माग्छन् त्यो पूरा नहुने बताए। उनका अनुसार जस्तोसुकै माग राखे पनि त्यसको टुंगो लगाउने काम केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा हुन्छ। उनले भने, ‘माग्न जे पनि पाइन्छ तर जायज मागमात्रै पूरा हुन्छन्, जनप्रतिनिधि हुँ भन्दैमा सबैखाले अधिकार खोजेर हुँदैन, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्न सक्नुपर्छ।’

जनप्रतिनिधिको वैशाख २५ को बैठकमा स्थानीय तहलाई अवरोध हुँदै आएका र विकासमा बाधा पु¥याएका विषयमा छलफल भएको थियो। उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आइसकेको र उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयले व्ययभार बढाइरहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिले राखेका थिए। मेयरहरूको फोरमले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो निर्णय अघि सारेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले विकास निर्माण र परिवर्तनका लागि बाधक बनेका विषयमा आफूहरूको आपत्ति रहेकाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको बताए। ‘हामीले जायज लागेर नै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हौं, कतिपय काम हाम्रै कानुन अप्ठेरा भएका कारणले रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने ती निकाय खारेज हुनुपर्छ भन्ने निर्णय हाम्रो बैठकले गरेको हो।’

नगरप्रमुखहरुले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, कर्मचारी समायोजन, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम संशोधनलगायतका माग राखेका छन्।

मेयर महर्जनले उपत्यका विकास प्राधिकरण र खरिद ऐन विकासको ठूलो बाधक भएकाले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए। सम्पदा र मौलिक संरचना पुनर्निर्माणको क्रममा सबैभन्दा ठूलो बाधन खरिद ऐन नै रहेको मेयर महर्जनको भनाइ छ।

मेयरहरूको फोरममा उपत्यकाका १८ नगरपालिका सहभागी छन्। स्थानीय तहको समस्या फुकाउन र समन्वय गर्न भन्दै जनप्रतिनिधिहरूको फोरम खडा गरिएको हो। ‘तल्लो तहमा विकास भएन भनिएको छ तर स्थानीय तहका पनि आफ्नै समस्या छन्, यदि केन्द्रले केही समस्या फुकाइदिने हो भने पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं,’ ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले भनिन्, ‘अहिले पनि विकास निर्माण र स्थानीय तहलाई व्यवस्थित पार्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो बाधक कानुनी प्रक्रिया नै रहेको छ, यसबारे हामीले सोच्नुपर्छ।’

बैठकका पारित भएका प्रस्तावहरूमध्ये एक नम्बरमा नेपालको संविधानको अनुसूची–८ अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार रहेकाले केन्द्रले फुकुवा गर्नुपर्ने माग छ। स्थानीय सरकारअन्तर्गत शिक्षा रहने उल्लेख भए पनि केन्द्रले ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ गठन गरी स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले बताए। उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रले कानुनविपरीत हस्तक्षेप गरेकोले फोरमले यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताए। ‘स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने कतिपय राम्रा अधिकारमाथि पनि अंकुश लगाउने काम केन्द्रीय सरकारबाट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको मर्मलाई बुझेर हामीलाई समन्वयको ढोका खोलिदिने हो भने त्यसले तल्लो तहको विकास निर्माण र समृद्धिमा फाइदा पु¥याउँछ।’

त्यस्तै फोरमको बैठकमा पारित भएको निर्णय नम्बर ५ मा सरकारले जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम कानुनसम्मत नबनाएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। त्यसको संशोधनको माग पनि स्थानीय तहले राखेका हुन्। निर्णय नम्बर दुईमा कर्मचारी समायोजनको माग राखिएको छ। यसबाहेक केन्द्रले उपयुक्त कर्मचारी नपठाएकाले काम गर्न कठिन भइरहेको बारेमा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले केन्द्रले कर्मचारी समायोजन गर्दा गल्ती गरेकाले आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए। ‘अलि काम गर्ने, जोसिला कर्मचारी अन्त पठाएर स्थानीय तहमा अरू–अरू कर्मचारी पठाइयो, हामीले विरोध गरेपछि अहिले केही हदसम्म भए पनि सच्चिएको छ,’ उनले भने। सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिलता र अप्रभावकारिताका कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेकाले उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्ने पनि मेयरहरूको माग छ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जनप्रतिनिधिको मागको ‘कुनै तुक’ नभएको बताए। उनले उपत्यका विकास प्राधिकरण पूर्वाधार विकास र परिवर्तनका लागि ठूलो संस्था (प्रोजेक्ट) भएकाले यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने जानकारी दिए। ‘स्थानीय तहमा सबै तथालिंग छ, जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने ठाउँ नभएको होइन, त्यति धेरै अधिकार क्षेत्र हुँदाहुँदै अझ बढी अधिकार र जिम्मेवारी लिन खोज्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘अझ यस्ता विकासे कार्यालयहरू आफ्नो अधिनमा लिएर अकडो बनाउन खोज्नु उचित होइन।’

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०२:१९ मंगलबार