काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बाढीपीडितको उद्धार र राहतबारे दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएपछि आरोपप्रत्यारोप चलेको हो। कार्यसूचीमा सहमत भए पनि बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले आ–आफ्ना कुन्ठा पोखे। कार्यसूचीमा सहमतिका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महराले १ बजे बोलाएको बैठक साढे २ बजेसम्म सारेका थिए।

कांग्रेससँगको प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्ने सहमतिपछि कांग्रेसका मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रस्तावक र राजपाका राजकिशोर यादव र कांग्रेस सचेतक पुष्पाभुषाल समर्थक रहेको सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव बिहान १२ बजेर ७ मिनेटमा दर्ता भएको थियो। कांग्रेसको प्रस्तावलाई सहमति गरे पनि सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षले नै बढी सरकारको आलोचना गर्न सुरु गरेको थियो।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सुरुमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले तराईमा बाढीपीडितको राहत र उद्धारमा सरकारलेभन्दा विदेशी एनजिओले राम्रो काम गरेको बताएका थिए। उनले भारतीय बाँधका कारण तराई डुबानमा परेको भन्दै यसको कूटनीतिक समाधान गर्नुपर्ने बताए। नेपाल सरकारले भारतीय बाँधको विषयमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

‘अब भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको धारणा राख्दै उनले भने, ‘नेपाले भारतलाई दोष दिने र भारतले नेपाललाई दोष दिने, कति दिनसम्म चल्छ यो ?, भारतले डुबानमा पा¥यो भनेर स्थानीय भन्छन्। कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ,’ देउवाले भने। उनले नेपालीले कोशी ब्यारेजनजिकै चियापसल, तरकारी पसल धेरै पहिल्यदेखि राख्दै आएको भए पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले अहिले राख्न नदिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए। रिभर वेल्ट बढेर माथि आएको छ, बाढीले पुलभन्दा बाहिरको जग्गा खत्तम परेको भन्दै उनले १० वर्षसम्म यस्तै भए कासशी नै छिर्ने र रिभर वेल्ट हटाउनुपर्ने अवस्था आउने बताए। उनले भने, ‘हामी यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं, यसमा राम्रोसँग काम नभए अरु कदम उठाउन बाध्य नबनाउँ,’ उनले भने। आफू बाढीपीडित जिल्लामा पुग्दा सिरहामा धेरै कटान भएको र तटबन्ध पनि भत्काएको अवस्था रहेको उनले बताए। बाढीको रोकथाम, उद्धार र राहतको काम कर्तव्य र दायित्व सरकारको भएको बताए।

नेकपाका देवेन्द्र पौडेलले घाम लाग्दा र पानी आउँदा सधै सरकारलाई नै गाली गर्ने गरिएको बताए। उनले सरकारलाई यसरी गाली नगर्न आग्रह पनि गरे। ‘सरकार कुन साधन प्रयोग गरेर गयो भनेर विरोध नगरौं, राहत लैजान जुन साधनको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ’ उनले भने। नेकपा सांसद रेखा शर्माले संसद्मा साझा प्रस्ताव ल्याएर छलफल नभएकोमा गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘साझा प्रस्तावमा छलफल गरेको भए सिंगो संसद् एक ठाउँमा उभिन सक्थ्यौं र त्यसले राम्रो सन्देश जान्थ्यो। विपद् व्यवस्थापन ऐन कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन, पूर्व तयारीका कामलाई ध्यान दिइयोस्।’

कांग्रेसका प्रदीप गिरीले कार्यकारी हावी भएको भन्दै सरकारलाई सदनमा हुने छलफलबारे ध्यान दिन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद्मा कम आउने कुरातर्फ लक्षित गरी उनले भने, ‘जवाहरलाल नेहरुले कहिल्यै पनि संसद् छल्न चाहेनन्, त्यो भारतीय संसद्मा रिपोर्ट छ।’

नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेका कारण जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसकेको बताए। ‘संसद अवरुद्ध नभएको भए १० दिनअगावै छलफल गथ्र्यौ, साझा धारण बनाएर जान्थ्यौं।’ उनले अब ढिलै भए पनि एकवद्ध भएर जानपर्ने बताए। कांग्रेसका सांसद गगन थापाले ‘दसंैमा महँगीको पीडाले रुन्छौं, वर्षायाममा बाढी पहिरोबाट रुन्छौं। विकासको ढाँचा बदल्नु पर्छ।’

उनले विकासले विनाश गरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई व्यंग गरे। ‘बाढीपहिरोबारे त्यसो नभन्दिनु होला।’ गृहमन्त्री थापाले निर्मला काण्ड भोलि पनि घटछ भन्ने कुरा बताएका थिए। कांग्रेस सांसद थापाले भारतीय बाँधका कारण डुबानमा परेको भन्दै यसलाई हल गर्न सरकार तयार भएमा सहयोग गर्ने बताए। ‘योपटक सरकारले पहलकदमी गरोस्, सिंगो संसद् यो कुरामा एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ र यो विषयको हल यो पटक हामीले खोज्नु पर्दछ।’

नेकपाका महेश बस्नेतले कांग्रेस सदन अवरुद्ध गरेका कारण संसद्मा छलफल हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘साउन ३ गतेको प्रभु साहको प्रस्तावमाथि छलफल नगरेर आज १ बजेर ७ बजे दर्ता भएको कांग्रेसको प्रस्तावमाथि छलफल भयो तर दुवैमा समर्थन छ।’ नेकपाका विशाल भट्टराईले बाढी आएको एक हप्ता ढिलोगरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल भएकोमा प्रतिपक्षले जिम्मा लिनुपर्ने बताए।

कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले कांग्रेसले असार ३० गते नै स्थगत प्रस्ताव दर्ता गर्दा छलफल हुन नदिने अहिले कांग्रेसलाई आरोप लगाइएको बताए। नेकपा सांसद प्रभु शाहले आफूले ३ गते दर्ता गरेको प्रस्तावमाथि छलफल नगरी काठमाडौंको महलमा बस्ने र बाढीपीडितको मनोरञ्जन हेर्नेमाथि प्रस्तावमाथि छलफल भएको आरोप लगाए।

राजपाका राजकिशोर यादवले बाढीपहिरो नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए। ‘यो अपर्झट आएको बिपद् होइन। हाम्रो बर्सेनि आउने समस्या हो, तर सरकारले ध्यान नदिएका कारण मात्र यस्तो हुने गरेको छ,’ उनले भने। नेकपाका यज्ञराज सुनुवारले मृतकका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत दिनुपर्ने बताए। जरुरी सार्वजनिक महŒवका प्रस्तावक मीनेन्द्र रिजालले अझै पनि बाढीपहिरोको खतरा कायम नै रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सक्ने बताए।

‘सरकारले गर्न नसकेका कुरा भन्नु पर्दछ हामी सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने। जनताप्रतिको कर्तव्य हरेक जनप्रतिनिधिको कर्तव्य रहेको भन्दै उनले यस्ता विपत्तिको समयमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग एकताबद्ध भएर जान सक्नुपर्ने बताए। असारे खर्चबाट पैसा सक्ने कामले समस्याको दीर्घकलीन समाधान नहुने भन्दै विपत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कसरी योजनाबद्ध रूपमा जान सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यानदिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको खोला नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौ, अरु कसरी होला भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जवाफ दिएका थिए। यो संकटका कारणहरु र दोषीबारेमा संसद्मा गम्भीर छलफल भएको भन्दै उनले सदनले सरकारलाई दिएको सुझाव पालना गर्ने बताए। ‘आलोचना, सुझाव र निर्देशन आत्मसात गरेको छु,’ उनले भने।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०२:०४ बिहीबार