काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६० प्रतिशत काम गरेर सय प्रतिशतको मूल्यांकन नहुने भन्दै मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोजनामा गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक समीक्षामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ‘बाटो किन बनेनभन्दा अर्को निकायले पोल सारिदिएन भन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ, प्रशासकहरूले योजना समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयन गराउने विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पु¥याउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने।

ओलीले सरकारका मन्त्री वा उच्च पदाधिकारीको परस्परमा बाझिएका धारणा सार्वजनिक हुन नहुने बताउँदै रिर्पोटहरूलाई पुष्टि नगरी विश्वास गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। ‘रिर्पोट सुनेर वास्तविकता के छ पत्ता लगाउनोस्, कर्मचारीले कतिसम्म जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेका छन्, हेर्नोस्,’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूलाई भने, ‘मातहतका कर्मचारीलाई भनिदिनोस् हरेकको अनुगमन भइरहेको छ । कुनै पनि बेला कोही पनि गिरफ्तारीमा पर्न सक्छ । सबैप्रति विश्वास र निगरानी दुवै गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय सुधार, कानुनी राज र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भई विकास–निर्माणको आधार तयार भएको दाबी गरे। ‘अब बितेको वर्षका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। आउने वर्ष कुनै तर र यदिलाई सहन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको काममा ढिलासुस्ती नगर्न पनि निर्देशन दिए। ‘लोकतन्त्र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै ढिलासुस्ती गरे पनि हुने व्यवस्था होइन,’ उनले भने। उनले विकास निर्माणमा ढिलाइ भएका केही परियोजनाको उदाहरण दिँदै ढिलासुस्ती त्याग्न पनि निर्देशन दिए।

सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण सुनेपछि प्रधनमन्त्रीले काम गर्ने तरिका नमिलेकाले सच्चिएर दु्रत गतिमा अघि बढ्नपर्ने बताए। उनले सरकारका काम–कारबाहीमा मितव्ययिता अपनाउन पनि आग्रह गरे।

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यप्रति कडाइ गरिएको प्रसंग उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूलाई भने, ‘मातहतका कर्मचारीलाई भनिदिनोस् हरेकको अनुगमन भइरहेको छ। कुनै पनि बेला कोही पनि गिरफ्तारीमा पर्न सक्छ। सबैप्रति विश्वास र निगरानी दुवै गरिन्छ। जिम्मेवारी र सक्रियता बढाउनुपर्छ।’ ओलीले अलपत्र र भद्रगोल ठेक्का प्रकरणमा सम्बन्धित कर्मचारीको पनि निगरानी भइरहेको बताए।

राजधानीको विकास–निर्माण अनि सौन्दर्यमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै उनले ‘सफा र हरियालीयुक्त काठमाडौं’ सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। शान्ति सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न गर्ने दुष्प्रयास भइरहेका बेला प्रहरीले अझ सशक्त र सक्रिय भएर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने पनि उनले बताए। पर्यटनजस्तो आर्थिक विकासको मेरुदण्डविरुद्ध हुने षड्यन्त्र परास्त गर्न पनि उनले निर्देशन दिए।

प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित गरेको सरकारी अनुगमन प्रणालीले कामको गति बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा साउन १ देखि प्रभावकारी रूपमा काम भएको देख्न पाइनेछ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार अर्यालले भने, ‘जेठ १५ गते बजेट पारित भई विनियोजन विधेयकसमेत समयमै पारित भएको अवस्थामा समेत अन्तिम समयमा आएर काम गर्न थालियो। यो वर्ष पनि पुरानो अवस्थामा खासै अन्तर देखिएन। यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्छ। विकास निर्माण सम्बन्धमा गलत ब्रिफिङ हुनुभएन। अब उपलब्धि हासिल हुने गरी काम हुनुप¥यो। सरकारका योजना र कामप्रति कोही पनि गैरजिम्मेवार बन्नुहुँदैन।’

प्रकाशित: २९ असार २०७६ ०१:१२ आइतबार