काठमाडौं– अविरल वर्षासँगैको बाढी र पहिरोमा परेका प्रभावितहरूका लागि स्थानीय सरकारमार्फत् नै राहत वितरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमिति बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि संघको सहयोग र प्रदेश सरकारको समन्वय रहने गरी स्थानीय सरकारबाटै राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै तत्काल उपलब्ध ‘ड्राइफुड’ वितरण गर्न निर्देशन जारी गरेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुटनीतिक पहल गरेपछि अहिले भारतीय सीमा नाकाको बाँधका ढोका खोलिएकाले रौतहटको गौरमा पानीको सतह कम हुँदै गएको जानकारी पनि दिए।

सरकारले वर्षा नरोकिए अझै ठूलो क्षति पुग्न सक्ने तर्फ आवश्यक सजगता अपनाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ। बाढी र पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त प्रदेश नम्बर १ र २ मा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको गृहसचिव राईले जानकारी दिए। जनकपुरमा डुबानमा परेकालाई उद्धार गर्न गएको हेलिकोप्टर मौसम प्रतिकूल भएका कारण इटहरीतर्फ नै फर्किएको उनले जानकारी दिए।

वर्षासँगै कमला नदीको तटबन्धमा ढोका नलगाएका कारण खोला छिर्दा सिरहामा डुबान भएको, रौतहटको गौरमा भने भारततर्फ बाँधिएको बाँधको ढोका नखोलिएकाले र बागमतीको बाँधलाई नाघेर पानीको सतह माथि आएकाले सर्लाहीमा डुबान भएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ।

वर्षासँगैको बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म २६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाढीको चपेटामा परी चार सय ३५ परिवारका एक हजार पाँच सयजना विस्थापित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्गको महोत्तरीको पुल बगाउँदा त्यस क्षेत्रको यातायात पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ। त्यसै गरी ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, म्याग्दी, बेनी, जोमसोम, मनाङलगायतका ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको छ।

रौतहटका कतिपय स्थानमा एक गाउँदेखि अर्को गाउँसम्मको सम्पर्क विच्छेद भएको छ।

प्रकाशित: २८ असार २०७६ ०८:५१ शनिबार