२८ असार २०७७ आइतबार
राजनीति

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा योजना छ बजेट छैन

काठमाडौं - नेपालको परराष्ट्र मामिलाको अध्ययन गरी सरकारलाई सहयोग पु-याउने उद्देश्यले स्थापित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पर्याप्त बजेट नहुँदा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। लामो समय रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पद केही समयअघि मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक राजेश श्रेष्ठले संस्थाको नेतृत्व सम्हालेपछि केही कार्यक्रम तथा योजना तयार पारे पनि बजेट अभावमा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्।

प्रतिष्ठानले हालै मात्र परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवादको आयोजना गरेको थियो। यस्ता कार्यक्रम निरन्तर आवश्यक भए पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट सबै काम सम्भव नहुने प्रतिष्ठानका अधिकारीहरु बताउँछन्। सरकारले प्रतिष्ठानलाई विगत पाँच वर्षदेखि एउटै परिणाममा बजेट दिँदै आएको छ। सन् १९९३ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठान स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रुपमा रहँदै आएकोमा गत वर्षदेखि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका अधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति थालेका हो।

सरकारले प्रतिष्ठानलाई विगत पाँच वर्षदेखि वार्षिक ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ। उक्त रकम कर्मचारीको तलब सुविधामै खर्च हुने गरेको छ। योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन नभएपछि संस्थाको अस्तित्व जोगाउन मुस्किल हुने कर्मचारीहरु बताउँछन्। ‘संस्थाको उद्देश्यअनुसार तयार पारेका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग बजेट माग गरेका थियौं तर सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको अवस्थामा पनि विगतकै बजेटलाई मात्र निरन्तरता दिएको छ,’ प्रतिष्ठानका एक अधिकारी भन्छन्।

प्रतिष्ठानले नयाँ आर्थिक वर्षलाई लक्षित गर्दै नयाँ कार्यक्रम पनि तयार पारेको छ। प्रतिष्ठानले परराष्ट्र नीतिका विविध विषयमा अनुसन्धान गर्नेदेखि उच्चस्तरीय कुटनीतिक तालिम, छलफल, जर्नल प्रकाशन तथा सरकारले अबलम्बन गरेका विदेश नीतिको अभिलेख राख्ने इनसाइक्लोपेडियाको योजना अघि सारेको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट छैन। बजेट नभएपछि प्रतिष्ठानले अघि सारेको योजना मुल्तबीमा परेको छ। ‘अहिलेको बजेट तलबलाई मात्र ठिक्क हुन्छ। नयाँ काम गर्नका लागि बजेट हामीसँग छैन। त्यसैले यसलाई बीचमै रोक्नुपरेको छ,’ प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकारीले भने। प्रतिष्ठानका अधिकारीहरु बजेट माग गर्दै पटक पटक मन्त्रालय पुगे पनि माग सुनुवाई नभएको बताउँछन्।

दश विषयमा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य

प्रतिष्ठानले केही विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल अघि बढाउने योजना बनाएको छ। ‘हामीले सुरुमा केही महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने लक्ष्य राखेका छौं,’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने। प्रतिष्ठानले प्राथमिकतामा राखेका अनुसन्धानका क्षेत्रमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको कुटनीति, बिआइआई समस्या र सम्भावना, नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयामको खोजीलगायतका दश शीर्षकमा अध्ययन अनुसन्धान एवं छलफल गर्ने योजना भएको उनले बताए।

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०८:०३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App