३० श्रावण २०७७ शुक्रबार
राजनीति

उपसचिवसहित पाँच कर्मचारीलाई बयानमा बोलाइयो

काठमाडौं - बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिनेगरी किर्ते कागजात तयार पार्ने तत्कालीन उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित पाँचजना कर्मचारीलाई एक साताभित्र उपन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ।

ललितानिवासले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा बोलाउँदा नआएपछि आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई बयानका लागि सूचनामार्फत डाकेको हो।

विभागका तत्कालीन निर्देशक (उपसचिव) पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बिसी, झपेन्द्रराज पन्त र खरिदार जीवनाथ पोखरेललाई आयोगले एक साताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अनुसन्धानकै क्रममा २०४९ र २०६२ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख रहेका क्रमशः कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेले आयोगमै पुगेर बयान दिइसकेका छन्। देउजाले बयानका क्रममा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवदेखि भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका खरिदारसम्मको संलग्नता रहेको उल्लेख गरेका छन्। बयानका गएका अन्य आरोपीहरूले पनि कर्मचारीलाई मात्रै दोष देखाएर मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति नदिन आग्रह गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

यसअघि आयोगले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुनेगरी किर्ते कागजात तयार पार्ने तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक कल्याण गुरुङ, भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित ८९ जनालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले ललितानिवासको जग्गा हडप्ने भूमाफिया र कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोग र ब्युरोलाई त्यसको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो।

आयोगले सूचनामार्फत बोलाएपछि जग्गा हिनामिनामा संलग्न केही आरोपित उपस्थित भइसकेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो। तर भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदी ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन सुरु भएसँगै भागिसकेका छन्। बालुवाटारको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

ब्युरोलाई दुई महिनाभित्र अनुसन्धान सक्न सरकारले निर्देशन दिए पनि समय अपुग देखाएर थप दुई महिना समय दिइएको छ। बालुवाटारको जग्गा हडप्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदीलगायतमाथि कालोधन जोडेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन सुरु गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७६ ०७:०१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App