१७ जेष्ठ २०७७ शनिबार
राजनीति

दुई सुरक्षा निकाय जुधाउँदै सरकार

काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउनेगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको गठन, सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का  गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएका कारण विवाद आउने देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीले मात्रै गर्दै आएको यी अधिकार सशस्त्रलाई यसअघि दिइएको छैन। अव सशस्त्रलाई यी काम गर्ने अधिकार दिएमा दुई सुरक्षा निकायबीच स्वतः कार्यक्षेत्रबारे विवाद आउनेछ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा उल्लिखित सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा राखिएको प्रावधानमा यसअघि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका अधिकारलाई समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ (२) मा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ भने उपदफा ३ मा खबर संकलनका लागि सादा पोसाकमा सशस्त्र प्रहर्री खटाउन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तै दफा ५ मा उल्लिखित ‘पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राखी भर्पाई गर्ने’ भनी थपिएको अधिकार क्षेत्र पनि नेपाल प्रहरीसँग मिल्न गएकाले विवादित हुने भएको छ।

‘काममा डुब्लिकेसन गरेपछि दुवै संगठनको भूमिकामाथि जनसाधारणले प्रश्न उठाउन सक्छन्। त्यसकारण अहिले जे गरिरहेको छ, सशस्त्र प्रहरीले त्यही गर्दा नै राम्रो हुन्छ।’
गोविन्द कुसुम, पूर्वगृहसचिव

यो व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिने, जोकोहीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, आफ्नै हिरासत सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धानका लागि थुनुवा पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्ने अख्तियारीसमेत प्राप्त हुनेछ। दफा १३ कै उपदफा (६) मा ड्युटीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले शंकास्पद घर, ठाउँ वा सवारीसाधनको खानतलासी र बरामद तथा पक्राउलगायतका कार्य गरी मुचुल्कालगायतका कानुनी कागजात तयार गर्दा र पक्राउको सूचना दिँदा प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेर नेपाल प्रहरीको समानान्तर कार्य गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजेको छ। यसअघि सशस्त्रलाई कुनै व्यक्तिमाथि शंका लागेमा वा कुनै शंकास्पद स्थान र सवारीको खानतलासी र पक्राउ गर्ने अधिकार भए पनि पक्राउ पुर्जी दिने र मुचुल्का गर्ने अधिकार थिएन।

सशस्त्र प्रहरीलाई यो अधिकार दिने विषयमा भने पूर्वगृहसचिवसमेत रहेका सुरक्षा विज्ञ गोविन्द कुसुमले कार्यक्षेत्रमा ‘डुब्लिकेसन’ हुने बताउँछन्। ‘काममा डुब्लिकेसन गरेपछि दुवै संगठनको भूमिकामाथि जनसाधारणले प्रश्न उठाउन सक्छन्। त्यसकारण अहिले जे गरिरहेको छ, सशस्त्र प्रहरीले त्यही गर्दा नै राम्रो हुन्छ’, कुसुमले भने। यसअघि २०७१ सालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदा गृह मन्त्रालयमातहतका यी दुवै संगठनको सम्बन्ध तल्लो तहसम्म बिग्रिएको थियो। दुवै संगठनका प्रमुखबीच औपचारिक–अनौपचारिक दुवै सम्बन्ध चिसिएको थियो। दुवै संगठनबीच चिसोपना बढ्दै गएकाले उति बेला कैलालीको टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा सशस्त्रले नेपाल प्रहरीलाई असहयोग गरेका कारण क्षति भएको तर्क नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ।

त्यति बेला पक्राउ पुर्जीको व्यापक विरोध भएपछि सशस्त्र प्रहरीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन।  नेपाल प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धानको काम सशस्त्र प्रहरीलाई दिइँदा प्रहरी संगठनको औचित्य सकिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिने हो भने नेपाल प्रहरीलाई या विघटन गरे हुन्छ या सशस्त्र प्रहरीमै गाभिदिए हुन्छ।’ उनका अनुसार गृहका अधिकारीहरुले यस्तो मस्यौदा तयार पारेर छलफल गर्दा समुदायमा आधारित प्रहरी र अर्ध सैन्य संरचनाको संगठनको आधाभूत ज्ञानलाई समेत ध्यान दिइएको छैन।

सशस्त्र प्रहरी बल माओवादीको विद्रोह नियन्त्रण गर्न गठन भएको अर्ध सैन्य संरचना हो।  प्रहरीले मात्र माओवादीको सामना गर्न नसकेको र सेनाले सहयोग नगरेको अवस्थामा सरकारले २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी गठन गरेको थियो। भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सिआरपिएफ) जस्तै गरी परिचालन हुन सजिलो स्थानमा तैनाथ गर्ने, प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेमा परिचालन गर्ने र स्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेपछि प्रहरीलाई जिम्मा दिएर ब्यारेक फर्कने अवधारणाअन्तर्गत यसको गठन भएको थियो।

प्रकाशित: १२ असार २०७६ ०७:४६ बिहीबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App