काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेश सरकारसँग छलफलनै नगरी सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई ‘नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रदेश सरकार र विज्ञहरूसँग छलफलनै नगरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको  दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले सरोकारवाला निकायसँग छलफलनै नगरी ल्याइएकाले सरकारले ल्याएका पछिल्ला सबै विधेयक विवादमा तानिएको दाबी पनि गरे। सांसद राजभण्डारीले प्रदेशमा समायोजनका लागि पठाउने प्रहरी कर्मचारीको टुंगो लगाउने काम प्रदेश सरकारसँग छलफलपछि मात्रै उपयुक्त हुने तर्क गरे।

नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आवश्यक दरबन्दी तय नगरी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन नगर्न सरकारसँग माग गरे। उनले निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नमानेको दृष्टान्त पेस गर्दै सोही गल्ती प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा सरकारले दोहो-याउन नहुने पनि स्मरण गराए।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले भने संविधानबमोजिम प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न सो विधेयक आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरिन्। उनले प्रदेशमा समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीहरूको पनि पेन्सनको व्यवस्था संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई पनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले सोही व्यवस्था गर्न सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने प्रदेश कानुन बनेपछि मात्रै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०६:३६ मंगलबार