काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशन गर्ने कि पार्टीका अपूर्ण संरचनालाई पूर्णता दिने भन्नेमा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच मतभेद तीव्र बन्दै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानअघि नै विधानको व्यवस्था अनुसार विभागसहितका संरचना गठन गर्ने तयारीमा छ। तर, नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्ष त्यसको विपक्षमा छ।

असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि विभागहरु गठन गर्नुको औचित्य नभएको दाबी गर्दै अब नयाँ विधान अनुसार १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघको आगामी निर्वाचन तयारीमा जुट्न पनि समयमै १४औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष असन्तुष्ट पक्षको छ। पार्टी विधानअनुसार चारवर्षे कार्यकालका लागि देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएको तीन वर्ष बढी भइसकेको छ।

केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे अब विभागहरू गठन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन्। ‘अब विभाग र अपूर्ण संरचनालाई पूर्णता दिनेतिर होइन १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समयमा महाधिवेशन गरेर स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन तयारीमा जुट्नुपर्छ।’ देउवाले विधानले दिएको अतिरिक्त सुविधा उपयोग नगर्ने हो भने उनको चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ। नियमित समयमा महाधिवेशन गर्ने हो भने देउवाको कार्यकाल अब नौ महिनामात्र बाँकी छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानअघि नै विधानको व्यवस्था अनुसार विभागसहितका संरचना गठन गर्ने तयारीमा छ। तर, नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्ष अब महाधिवेशन तयारीमा जुट्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

देउवा पनि विगतका सभापतिहरुले जस्तै विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा देखिएका छन्। यसै आधारमा संस्थापन पक्ष पार्टीका विभाग, संसदीय र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने रणनीतिमा जुटेको छ। सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने, ‘पार्टीका संरचनालाई पूर्णता दिनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन। भ्रातृ संगठनदेखि सबै संरचनालाई पूर्णता दिएर अघि बढ्ने कुरा चलिरहेको छ।’ मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि त्यसै अनुसार पार्टीका सबै संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै उनले भने, ‘विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार तदर्थ समितिहरु गठन गरेर अन्तरिम व्यवस्थापन गरिनेछ।’

महाधिवेशन समयमै गर्ने कि विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एक वर्ष पछि गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, ‘आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। तर त्यसकै नाममा पार्टीका संरचना नबनाउने कुरा हुँदैन।’ विधानको परिच्छेद ८ दफा ४३ मा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म कार्यकाल बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। ‘पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्नेछ,’ विधानमा लेखिएको छ।

तर, असन्तुष्ट पक्ष विधानको उक्त व्यवस्थाको प्रयोग गरेर तदर्थवादमा पार्टी चलाउन नहुने भन्दै अब तल्लो तहका अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्न चाहन्छ। अब अधिवेशनबाटै पार्टीका संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षले बताउँदै आएको छ। संस्थापन इतर समूहका नेताहरुले फागुन मसान्तभित्रै १४औं महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान आगामी महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि धेरै काम बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पार्टीका संरचना नबनाउने भन्ने होइन तर नौ÷दस महिना मात्र बाँकी भएकाले फोकस महाधिवेशनमा हुनुपर्छ।’ विभागसहितका विभिन्न समिति बनाउने कुरा धेरै पहिलादेखि उठ्दै आएको तर अहिलेसम्म बन्न नसकेको धारणा राख्दै उनले भने, ‘उपयुक्त व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’

संविधानमा भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने र विशेष कारण परे ६ महिना बढाउन सकिने उल्लेख छ । सभापति देउवाले संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर कार्यकाल बढाउन चाहेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।

विवादै विवाद
संस्थापन पक्षर असन्तुष्ट पक्षबीच महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने कि पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिने भन्नेमा मात्र होइन अन्य विषयमा पनि तीव्र विवाद छ। पार्टीका विभागहरु गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ विधान अनुसार गर्ने कि पुरानो विधान अनुसार भन्नेमा संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच मतभेद छ। असन्तुष्ट पक्ष पार्टीको पुरानो विधान अनुसार विभाग गठन गर्न चाहन्छ।

संस्थापन पक्ष निर्वाचन, केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नयाँ विधान अनुसार गठन भएको भन्दै अन्य संरचना पनि सोहीबमोजिम बनाउन चाहन्छ। असन्तुष्ट पक्ष नयाँ विधान अनुसार अघि बढ्दा विभागहरुको संख्या कम हुने र सबै नेतालाई भाग नपुग्ने भएकाले भाग पु¥याउन पुरानै विधान अनुसार विभागहरू बनाउन चाहन्छ। संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच विभागमा आफूहरूले पाउनुपर्ने हिस्सालाई लिएर पनि मतभेद छ। ‘राम्रा विभाग जति सबै सभापतिले राखेपछि नाममात्रका विभाग हामीले किन लिनुप¥यो,’ असन्तुष्ट पक्षका एक नेताले भने, ‘बरु यथास्थितिमै महाधिवेशनमा जानु ठीक हुन्छ।’

असन्तुष्ट पक्षको माग अनुसार सभापति देउवाले कार्यसम्पादन र संसदीय समिति विघटन गरेका थिए। तर, दुई पक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा दुवै समिति गठन हुन सकेका छैनन्। देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न पटकपटक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाए पनि सहमति जुट्न नसक्दा काम हुन सकेको छैन। त्यस्तै, नेताहरुबीच पार्टीका प्रमुख भ्रातृ संगठनहरुको महाधिवेशन गराउने विषयमा पनि मतभेद छ। दुई पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन भएको तीन वर्ष हुन लाग्दासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

असन्तुष्ट पक्ष सबै भ्रातृ संगठनलाई निश्चित समय दिएर महाधिवेशनमा गराउन चाहन्छ। तर, संस्थापन पक्ष त्यसका लागि तयार देखिएको छैन। केन्द्रीय सदस्य जोशी पार्टीका प्रमुख भ्रातृ संगठनलाई महाधिवेशनमार्फत सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउँछन्। समयमा महाधिवेशन नहुँदा पार्टीमा युवा पुस्ताको प्रवेश रोकिएको बताउँदै उनले भने, ‘नयाँ युवा पार्टीमा आउने उद्योग पनि बन्द भयो। भएकालाई पनि संरक्षण नहुँदा संगठन कमजोर बन्दैछ।’

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०२:३१ आइतबार