काठमाडौं - स्थानीय तहका लागि खुलाइएको विज्ञापनपछि लगातार विवादमा आएको लोकसेवा आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई फरक–फरक सरकार मानी आयोगले स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको हो। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विज्ञापनमा समावेशी कोटा न्यून राखिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको आलोचना भइरहँदासमेत सरकारले सहजीकरण नगरेको आयोगले गुनासो गरेको हो।

आयोगले संविधानभित्रै रही विज्ञापन खुलाएको जानकारी दिँदै आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘विज्ञापनबारे विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं तर त्यसो भएन। त्यसमा हामी दुखित छौं।’ विभिन्न स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले जेठ १५ गते विज्ञापन निकालेको छ। सरकारको आग्रहमा आयोगले विज्ञापन निकालेपछि त्यस विषयमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने प्रदेश २ मा त्यसको विरोध भएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मानी विज्ञापन निकालिएको हो। बढुवा कटाएर खुलातर्फ २८ या त्यसभन्दा माथि सिट भए मात्र समावेशीमा जाने सकिन्छ: आयोग प्रवक्ता शर्मा

तीन महिनाअघि मात्र अवकाश लिएका आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमले कानुनी अन्योल र अस्पष्टताका कारण पनि विज्ञापन विवादमा परेको हुन सक्ने बताए। ‘आयोगले खुलाएको कुल विज्ञापन संख्या ९ हजार १ सय ६१लाई एउटै एकाइ मानी आरक्षण र समावेशी कोटा छुट्ट्याउने व्यवस्था कानुनमा नभएपछि आयोगले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै एकाइ मानी विज्ञापन खुलाएका हो,’ कुसुमले भने, ‘यसरी विज्ञापन खुलाउँदा आरक्षण कोटा न्यून भएको हो।’ आयोगले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार विज्ञापन निकालेको हो तर समावेशी कोटाबारे भने उक्त ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। यसैगरी स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि आउन सकेको छैनन्।

सरकारसँग पटकपटक समन्वय र छलफल गरी आयोगले विज्ञापन निकालेको जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने, ‘हामीले सबै विधि र प्रक्रिया पु-याएर विज्ञापन निकालेका हौं। त्यसैले आयोगको विज्ञापन विवादमा आउनुपर्ने कारण छैन।’ कानुनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मानी सोअनुसार प्रतिशत छुट्ट्याई विज्ञापन निकालेको जानकारी दिँदै शर्माले आयोगले खुलाउने विज्ञापनमा बढुवा कटाई खुलातर्फ २८ या त्यसभन्दा माथि सिट संख्या माग भए मात्र सबै समावेशी सिट जाने सकिने बताए। ‘त्यसैले आयोगले खुलाएको विज्ञापन परिमार्जन हुने या स्थगित हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले माग गरेको संख्या न्यून भएकाले आरक्षण कोटा कम भएको हो।’

अहिलेको अवस्थामा सरकासँग तीन विकल्प रहेको औल्याउँदै आयोगका पूर्वसदस्य कुसुमले भने, ‘पहिलो विवाद व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरणको भूमिका निभाउने, दोस्रो विकल्पमा विज्ञापन रद्द गर्न या स्थगित गर्न आग्रह गर्ने र तेस्रो स्पष्ट कानुन बनाएर अघि बढ्ने।’ तर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले आयोगले खुलाएको विज्ञापन स्थगित गर्न आयोगलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिको अर्को बैठक सोमबार बस्दै छ। सोमबारको बैठकले विज्ञापन स्थगन गर्न निर्देशन दिने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ०१:२६ सोमबार