४ आश्विन २०७७ आइतबार
राजनीति

मन्त्री नआएपछि विज्ञापन फिर्ताको निर्देशन हुन सकेन

काठमाडौं - संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित नआएपछि समितिले निर्देशन दिन भने सकेन। राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबार दिउँसो दुईवटा बैठक डाकेको थियो। बिहान ११ बजेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डित नआएपछि ५ बजे दोस्रो बैठक बोलाएको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन फिर्ता गर्ने/नगर्ने विषयमा समिति सदस्यको धारणा मात्र राख्ने काम भएको थियो। समितिमा राजपाका राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टीका रामसहाय यादवलगायतले मन्त्री नआए पनि फिर्ता गर्ने निर्देशन दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै बहुमत समिति सदस्यले अडान लिएपछि समितिको बैठक स्थगित भएको हो।

पहिलो बैठक चलिरहँदा समिति सभापतिले मन्त्री पण्डितलाई फोन गर्न लगाएकी थिइन् तर मन्त्री बेलुका ५ बजेको बैठकमा मात्र आउँछु भनेपछि बैठक बेलुका राखिएको थियो। तर बेलुकाको बैठकमा पनि मन्त्रि पण्डित नआएपछि समितिले निर्देशन गर्न सकेन। समितिले निर्देशन दिने ड्राफ्ट बनाइसके पनि निर्देशन दिन नसकेपछि २७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। बैठकले निर्देशन नदिएको भन्दै समिति सदस्य राजपाका राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, समिति सदस्य वृजेशकुमार गुप्ता, अमरेशकुमार सिंहले असहमति जनाएका थिए। तर समिति सदस्य दिलेन्द्र बडू, विजय सुब्बा, नवराज सिलवाल, पम्फा भुसालले भने मन्त्रीसँग छलफल नगरी निर्देशन दिन नहुने भन्दै अडान लिएका थिए।

समितिमा समावेशिताको सुनिश्चिता हुनेगरी विज्ञापन खुलाउने, स्थानीय तहको ओएन्डएम सर्भे भएपछि मात्र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने, स्थानीय तहको कार्यबोझलाई हल गर्नका लागि हालको संघको दरबन्दीमा रहेको ‘पुल’ र ‘फाजिल’का कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने र करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा समिति एक मत भएको छ। लोकसेवा आयोगले जेठको १३ गते खरिदारदेखि शाखा अधिकृत सम्म ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ संख्यामा विज्ञापन खुलाएको थियो।

त्यस विज्ञापनको मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले संसद्को बैठकमा पनि पटकपटक विज्ञापन फिर्ता गर्न माग गर्दै आएका थिए। समितिले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग पनि छलफल गरेको थियो। उनले पनि समितिले निर्देशन दिए विज्ञापन रद्द गर्ने बताएका थिए।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७६ ०७:५४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App