काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको राहदानी विधेयक अलपत्र परेको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले चासो नदिँदा विधेयक अलपत्र परेको हो। राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आएको दुई साता बितिसकेको छ। सभामुख महराले विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै थालेका छैनन्।

विधेयक फिर्ता भइसकेपछि सरकार तथा दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर संसद्को नियमावलीअनुसार अघि बढाउने दायित्व सभामुखको भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ‘तर सभामुखबाट कुनै पहल नै भएको छैन’, उनले भने। अनौपचारिक छलफलबाट कुन प्रक्रियामा लैजाने भन्ने सहमति भएपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्ने भएकाले यसमा सभामुखको नै प्रमुख हात हुने उनको भनाइ छ। संसद् नियमावलीको नियम १३६ उपनियम १ र २ मा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे उल्लेख छ। फिर्ता भएको विधेयकबारे महासचिव वा सचिवले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिने वा अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना जारी गर्ने व्यवस्था सो नियममा छ।

विधेयक फिर्ताबारे जानकारी दिएपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै बैठकले त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् वा पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। संविधानले भने फिर्ता विधेयकबारे संसद्मा प्रस्ताव उठाउनुपर्ने समय सीमाबारे स्पष्ट गरेको छैन। चासोसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन नैतिक रुपमा ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्रियसभाका एक सांसदले बताए। प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राहदानी विधेयक बजेटको विषयमाथिको छलफलका कारण केही समय पर धकेलिने बताए।

सभामुख कृष्णबहादु महराले राहदानी विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै थालेका छैनन्।

राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुर्नविचार हुनुपर्ने भन्दै फिर्ता भएको हो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक फिर्ता नहुँदै प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको वैशाख २० गतेको बैठकले राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसलाई बहुमतले पारित गरिएको थियो। राष्ट्रियसभालाई छलेर विधेयक पठाएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ अनुसार विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन्।

राष्ट्रियसभाले राहदानी विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन दर्ता, संशोधनमाथि विधायन समितिमा दफावार छलफल गरी विधायन समितिले विधेयक प्रतिवेदन गत फागुन ८ गते राष्ट्रियसभामा पेस गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले पारित गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। विधेयकमा मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई राहदानी नदिन पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कुन नागरिकलाई कुन मुद्दा लागेको छ कि छैन भन्ने छानबिन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले गरेको छ। यस्तो छानबिन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले यो प्रावधान हटाएको थियो।

राहदानी विभागले मनासिब कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेर विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाको सो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले राखेको प्रावधान लोकतन्त्रविरोधी भएको राष्ट्रियसभा विधायन समितिको ठहर थियो।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ०१:२६ बुधबार