२४ श्रावण २०७७ शनिबार
राजनीति

सत्तारुढ सांसद नै भन्छन् : सरकारलाई सुझाव दिनु भगवानलाई पाती चढाए जस्तो

विराटनगर-  प्रदेश सभाको झण्डै डेढ वर्षे अभ्यासमा प्रदेश १ को संसदमा सांसदहरुले सबैभन्दा धेरैपटक व्यक्त गरेको गुनासो हो, सांसदको कुरा सरकारले सुनेन। विपक्षी दलका मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरु पनि रोष्टममा उभिएर यही दुखेसो गरिरहेका हुन्छन्।
शून्य समय होस् वा विशेष समय, अथवा कुनै विषयमाथिको सैद्धान्तिक छलफल नै किन नहोस्, सांसदहरुको मुख्य असन्तोष नै सरकारले कुरा सुनेन भन्ने  हुन्छ। बिहीबारको संसद् बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले  उही गुनासो दोहोर्याए। 'रोष्टममा उभिएर सरकारलाई सुझाव दिनु वा  समस्या सुनाउनु भगवानलाई  पाती चढाए जस्तै हुनथाल्यो', राईले भने ' न पाती चढाउनेले केही पाउँछ, न भगवानले नै थाहा पाउँछ।'

विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद राईले सरकार धेरै बुद्धिमानी बनेर यस्तो भएको हो कि मुर्ख बनेर सल्लाह नलिएको आश्चर्य लागेको बताए। 'भनिन्छ, सल्लाह बुद्धिमानलाई चाहिँदै चाहिन्न, मुर्खले लिँदै लिँदैन', उनले कटाक्ष गरे 'यो सरकार के हो बुझ्न सकिएन।' अघिल्लो वर्ष सांसदहरुले दिएको सुझाव नसमेटिएको भन्दै उनले यस्तो कटाक्ष गरेका हुन्।
यसरी सरकारले सांसदको कुरा नसुनेको गुनासो गर्ने संख्या सधैं उत्तिकै हुन्छ। बिहीबार सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले सदनमा सांसदले उठाएको विषयलाई बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उचच प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

त्यसअघि सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदै  सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले संघीयताको मर्म सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए।  'बजेट गाउँमुखी हुनुपर्छ, तर यहाँ सबैकुरा सहरमुखी देखियो' उनले भने 'संघीयता भाइ काठमाडौं जन्माउन ल्याइएको होइन। सन्तुलित विकासका लागि संघीयता ल्याइएको हो।' हिजो एकात्मक शासन हुँदा  काठमाडौं, किरात र जुम्लाका राज्यहरुको अवस्था एउटै रहेको प्रसंग केलाउँदै उनले थपे 'तर, एकात्मक शासनको लामो अभ्यासले आज जुम्ला कहाँ छ, काठमाडौं कहाँ छ ?' रोजगारी र उत्पादनमुलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने खालको बजेट ल्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।
काँग्रेस सांसद केदार कार्कीले सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रै भए पनि कार्यान्वयन भने नभएको त्यसैले पत्यार गर्न नसकिने उल्लेख गरे। सांसद चुमनारायण तवदार, ज्योति सुब्बा , बसन्त बानियाँ, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे, विजयकुमार विश्वास, राधा थापा, राचन्द्र राई, सावित्री जोशी लगायतले कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न माग गरे।
बिहीबारको संसद् बैठकको सुरुमै काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। लगत्तै सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई निर्देशन दिए। मन्त्री कार्कीले  पाँचथर मिक्लाजुङ हत्याकाण्ड, धरान गोलीकाण्ड लगायतका सवालमा जवाफ दिएका थिए। उनले विपषी काँग्रेसले लगाएको केही आरोपको खण्डन पनि गरे। 'सीमा सुरक्षामा प्रदेश सरकार किन लागेको जस्ता प्रश्न सुनिएको छ', मन्त्री कार्कीले भने 'आफ्नो देशको सीमा व्यवस्थित गर्ने काम हामीले नगरे कसले गर्छ ?'

 

 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ १८:४७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App