२४ असार २०७७ बुधबार
राजनीति

प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म दोषी

काठमाडौं - मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म दोषी रहेको बयान दिएका छन्। ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उनले जग्गा हिनामिनामा कार्यालय प्रमुखको मात्रै संलग्नता देखाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकोप्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

‘मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, भूमिसुधार विभाग हुँदै मालपोत कार्यालयमा आएका कागजात सदर गरेर ललितानिवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीलाई दिइएको हो,’ २०४९ सालमा प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका देउजाको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मालपोतको मात्रै निर्णयले जग्गा हडपियो भनेर स्थापित गराउन खोजिएको छ, यो सरासर गलत हो।’ उच्च स्रोतका अनुसार आरोपित अन्य कर्मचारीले पनि माथिकै आदेशबाट निर्णय गराइएको बयान दिएका छन्।

देउजा, २०५९ माघ १३ देखि २०६२ चैत २९ सम्म प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका टीकाराम घिमिरेलगायतसँग अख्तियारले बयान लिएको छ। उनीहरूलाई जेठ १५ गते पुनः बयानका लागि डाकिएको छ। अख्तियारले देउजा, घिमिरेबाहेक अर्का प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना, अधिकृत हुपेन्द्र केसी, खरिदार युक्त श्रेष्ठ, नासु जगत पुडासैनी, शाखा अधिकृत सुरेन्द्र कपालीलगायत तत्कालीन कर्मचारीसँग पनि बयान जारी राखेको छ। देउजाले बयानमा आफू प्रमुख मालपोत अधिकृत रहँदा सरकारबाटै छिटो निर्णय गरेर जग्गा फिर्ता दिनू भन्ने निर्देशन आएको र प्राप्त कागजातका आधारमा राणा परिवारलाई जग्गाको लालपुर्जा दिइएको उल्लेख गरेका छन्।

‘त्यति बेला सरकारकै निर्देशनअनुसार हामीले काम गरेका हौं, सो जग्गा सरकारी हो भन्ने कागजात पनि उपलब्ध थिएन,’ बयान उल्लेख गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पछि पो जग्गा सरकारी गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा गएको भन्ने थाहा भयो।’ उक्त जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुनुपर्ने तर कर्मचारीलाई मात्रै दोष देखाएर उपल्लो तहका पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बयान उनले दिएका छन्। ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा जानुमा हाम्रो मात्रै दोष छैन। माथिबाटै निर्णय भएर हामीले काम गरेका हौं,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘कारबाही भए निर्णय गर्ने सबैमाथि हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई मात्रै दोष देखाएर अरू उम्किन पाउँदैनन्।’

अख्तियारको २ नम्बर महाशाखाले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा जानेगरी २०४७, २०४९ र २०६२ साल तथा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ र २०६८÷६९ मा निर्णय गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत, अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदारलगायतसँग अख्तियारले बयान जारी राखेको छ। २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते देउजासहितका कर्मचारीले मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ को करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका तत्कालीन हकदारहरूका नाममा नामसारी गरेका थिए।

त्यही निर्णयका आधारमा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेरलगायत आफन्तले प्रमुख मालपोत अधिकृत घिमिरे, अधिकृत केसीलगायतबाट निर्णय गराएर २०६२ सालमा भूमाफिया र व्यापारीलाई सो जग्गा बिक्री गरेका थिए। छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा घिमिरे र केसीसहितका कर्मचारीले २०६२ जेठ २ र ३ गते सरकारी जग्गा भूमाफियाका नाममा लालपुर्जा दिएका थिए। पछि २०६७ वैशाख ३१ र मंसिर १६ गतेको निर्णयले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने निर्णयमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत तिमल्सिनालगायत कर्मचारी संलग्न थिए।

‘अहिलेसम्मको बयानमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहितका कर्मचारीको एकल निर्णयबाट मात्रै ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी नभएको र यसमा माथिसम्मकै निर्णय तथा निर्देशन रहेको उल्लेख गरेका छन्,’ उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘बयान सकिएको छैन, तथ्य र प्रमाण तथा बयान सकिएपछि यसबारे आयोग ठोस निष्कर्षमा पुग्छ।’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडप्ने कार्यमा संलग्न तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित मालपोत, नापी, समरजंग कम्पनीलगायत कार्यालयका डेढ दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७६ ०६:११ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App