२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

'प्रेस नियन्त्रण गर्ने विधेयक लोकतन्त्रले चिन्दैन'

काठमाडौं - सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मिडियाविरोधी भएकाले संसद्बाट अघि बढाउन नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक संसद्बाट अघि बढाउन नसक्ने बताइन्। ‘यो विधेयकलाई लोकतन्त्रले चिन्दैन हामीले बुझ्दैनौं, त्यो हामीले पढ्न चाहन्नौं,’ उनले भनिन्।

विधेयकले पत्रकार जगतलाई नियन्त्रण गर्न, निस्तेज गर्न र शक्ति हातमा लिन खोजेको उनले बताइन्। लोकतन्त्रको चौंथो खम्बा हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्त भइसकेको अवस्थामा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रताको हक संविधानमा लेखिसकेको सन्दर्भमा सरकारले संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत विधेयक ल्याएको उनले बताइन्।

राज्य नियन्त्रित प्रेस बनाउने र शासनको विरुद्ध आवाज उठाउन थाल्यो भने त्यसलाई दबाउनका लागि यो विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ। ‘यो विधेयकको घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छाैं,’ उनले भनिन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिविपरीत प्रेस स्वतन्त्रता अंकुश लगाउनेगरी विधेयक तर्जुमा गर्न खोजेको छ,’ भन्दै उनले भनिन्, ‘यो विधेयक संसद्बाट अघि बढाउन सकिँदैन। सरकारले गलत नियतबाट विधेयक तर्जुमा गर्न खोजेको भन्दै उनले जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था रहँदैन।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मानवअधिकार मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, अभिसन्धिविपरीत प्रेस स्वतन्त्रता अंकुश लगाउनेगरी विधेयक तर्जुमा गर्न खोजेको छ। नेपाली कांग्रेसको सरकारमा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ आएको थियो जुन स्वतन्त्र थियो,’ उनले भनिन्। २०७३ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले आमसञ्चार नीति बनाएको र यसमा प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ हुनुपर्दछ भनिएको उनले बताइन्।

‘भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कलम चलाउने र नागरिक आवज ल्याउने कुरा कुन्ठित गर्न खोजेको छ,’ भुषालले भनिन्। प्रेस काउन्सिलले मध्येस्थताबाट, मेलमिलापबाट समस्याको हल गर्ने हो नियन्त्रण गर्ने होइन भन्ने उनको धारणा छ। ‘संविधानको मूल्य मान्यताअनुसार विधेयक बनाउनु पर्दछ र प्रेसलाई कुनै पनि हालतमा निश्तेज गर्ने गरी विधेयक ल्याउनु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

नागरिक अधिकारलाई, वाक स्वतन्त्रतालाई दण्डनीय बनाउने मुहार बोकेको विधेयक हामीलाई स्वीकार्य नहने उनको धारणा थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई राज्य नियन्त्रण गर्ने, राज्यले मानवअधिकारको व्याख्या गर्ने, मानवअधिकारको पहिचान नेपाल सरकारले गर्ने जस्ता कुरा पनि स्वीकार गर्न नसक्ने उनले बताइन्। पाँचथर हत्या काण्डमा राज्यले के हेरेर बसेको छ भन्दै उनले दोषीलाई छिट्टै कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०७:१५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App