२५ जेष्ठ २०७७ आइतबार
राजनीति

बजेटअघि नै स्थायी राजधानी तोक्न माग

मकवानपुर - प्रदेश ३ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट भन्दा अघि नै स्थायी राजधानी तोक्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। प्रदेश सभामा विहिबार स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी कार्यविधिबारे छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले मतदानको मिति यथाशीघ्र तोक्न माग गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) प्रदेश ३ का मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले स्थायी राजधानी तोक्ने सम्बन्धी कार्यविधिबारे छलफलका लागि प्रस्ताव गरेपछि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङले स्थायी राजधानीसँगै नामकरणको कार्यविधि पनि प्रदेशसभामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। नामकरणबारे पनि छलफल चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजधानीको विषयमा मतदान गर्दा पक्ष र विपक्षसँगै तटस्थको पनि व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। कांग्रेसकी सांसद गिता वाग्लेले हेटौंडाबाट राजधानी अन्यत्र सार्न सत्तापक्ष नेकपाकै सांसद लागेको आरोप लगाइन्। ‘मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजनीति सिध्याउन सत्तापक्षकै सांसद राजधानी सार्ने खेलमा लागेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पौडेललाई फेल बनाएर मुख्यमन्त्री पनि हत्याउन नेकपाकै सांसद लागि परेका छन्।’ हेटौंडाबाट कुनै पनि हालतमा राजधानी सार्न नहुने जिकिर गर्दै उनले अन्यत्र सार्न खोजे देशभर आगो बल्ने चेतावनी दिइन्।

नेकपाका सांसद रत्नप्रसाद ढकालले स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरिएको पाँच जिल्लामा मतदान गर्दा तोकिनेमा आशंका व्यक्त गरे। ‘स्थायी राजधानीका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ, धेरैतिर मतदान गर्दा राजधानी तोक्न समस्या हुन्छ,’ उनले भने। यस्तै, नेकपाकै सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा नै उपयुक्त भन्दै १३ जिल्लामध्ये ७ जिल्ला मकवानपुरसँग जोडिएकाले सहज हुने बताए। राजधानीसंगै नामकरणको विषय पनि संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने भन्दै उनले राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ नभएको बताए।

नेकपाकै अर्का सांसद ओम ग्लानले राजनैतिक सहमतिबाटै स्थायी राजधानी तोकिँदा सबैलाई स्वीकार्य हुने भन्दै विवादको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिए। विवेकशील नेपाली दलका प्रदेश सांसद रमेश पौड्यालले स्थायी राजधानीसम्बन्धी कार्यविधि नै अमुर्त र अस्पष्ट रहेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘कार्यविधिमा कुन मितिमा स्थायी राजधानीको मतदान हुने भन्ने उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘स्थायी राजधानीको मतदान प्रक्रिया एक, दुई वा पाँच वर्षभित्र कहिले गर्न खोजिएको हो ?, मतदान मिति किन तोकिएन ?’ सोही दलका विराजभक्त श्रेष्ठले प्रदेशको स्थायी राजधानी वैज्ञानिक र व्यवहारिकरूपमा तोक्नुपर्ने बताए।

प्रि–बजेटमाथि छलफल
प्रदेशसभाको बैठकमा प्रि–बजेटका रूपमा लिइने विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ। छलफलमा ८ जना प्रदेश सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यसअघि सरकारको तर्फबाट प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। यस्तै, बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले पेश गरेका प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको छ। यस्तै, मन्त्री लामाले नै पेस गरेको प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक पनि पारित भएको छ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ०७:३० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App