काठमाडौं– नेपाल मानव अधिकार संगठनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने जिकिर गरेको छ। 

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले भनेको  छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाचौं परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत छ। संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ।’

पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद गर्न खोजिरहेको भन्दै नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो? भन्दै सरकारसामू अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रश्न गरे। उनले भने, ‘भ्रष्ट सरकार मिडियासँग डराउँछ।’

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्नेगरी नेपाल मिडिया काउन्सिल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको उद्देश्य र कारण भन्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको प्रष्टोक्तिमा संचार जगतलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको संगठनको दाबी छ। 

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता छोडेर गएपछि त्यसको भोलिपल्ट एभिन्यूजको विरगञ्ज व्यूरोको कार्यालय तोडफोड भएको घट्नाप्रति पनि संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। उसले भनेको छ, ‘यो घट्नाले सम्पूर्ण प्रेस जगतमा त्रासको वातावरण उत्पन्न भएको संगठनको हाम्रो ठहर छ।’

संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले आफूहरु सञ्चार क्षेत्रको पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा रहेको सुनाए। उनले मिडिया काउन्सिल विद्येयक नेपालको संविधानको विपरित रहेको आरोप लगाए। 

अर्यालले आफूहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको बारेमा बोल्नुपर्ला भनेर कहिल्यै नसोचेको जनाए। उनले भने, ‘अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ। मिडियामाथि आक्रमण गरिरहेको छ। नागरिक अधिकार हनन भएको छ।’ 

उनले मानव अधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याईएको पनि आरोप लगाए। उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोगलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा र प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिँदै छ।’

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिसकेकोले यो कुरा शासकलाई थाहा हुनुपर्ने बताए। उनले संविधानलाई मृत बनाइसकेको पनि आरोप लगाए। त्रिपाठीले भने, ‘अहिलेको सरकारले संविधानलाई सजावटको वस्तु बनाएको छ।’ सरकारले नागरिकको अधिकार अपहरण गरेको उनको आरोप छ।

उनले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो? भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए। ओली सरकार अधिनायकवादको बाटोमा गैरहेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘भ्रष्ट सरकार मिडियासँग डराउँछ।’ पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद गर्न खोजिरहेको भन्दै नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो? भन्दै सरकारसामू अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रश्न गरे। 

त्रिपाठीले अब जनआन्दोलन ३ गर्नुपर्ने बेला आइसकेको पनि सुनाए। उनले भने, ‘सरकारको रबैया यस्तै रह्यो भने अब नागरिकहरुले जेल भराउ अभियान सुरु गर्नेछन्।’ उनले सरकारले लगातार विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै आफूहरुलाई यो सह्य नहुने चेतावनी दिए।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ १२:२७ बिहीबार