८ आश्विन २०७७ बिहीबार
राजनीति

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्न खोज्यो : कांग्रेस

काठमाडौं- सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकुल हुने गरी विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल सरकारले ‘‘नेपाल मिडिया काउन्शील सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ संसदमा दर्ता गरेको भन्दै दलले त्यसको विरोध गरेको छ। उक्त प्रस्तावित विधेयकले संविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्‍याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने आशय बोकेको कांग्रेसको ठहर छ।

संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७) को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ।

‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’’ पनि संविधानको मर्म विपरित भएको कांग्रेस संसदीय दलले ठहर गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिदै ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत राख्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सवल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिश गरेको दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’’ भन्ने प्रावधान राखिनुलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षाको रुपमा लिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले वर्तमान सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढी रहेको प्रमुख सचेतक खाँडले बताए।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ १२:१० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App