२० असार २०७७ शनिबार
राजनीति

विरोधीलाई सञ्चारमन्त्रीको जवाफ : ‘मिडियासम्बन्धी विधेयक आफैं फिर्ता लिए हुन्छ’

मकवानपुर– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहेकाले प्रेस स्वतन्त्रता कसैले खोस्न नसक्ने बताएका छन्। मंगलबार हेटौंडामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधी केन्द्रको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर उद्घाटन गरेपछि उनले आफूहरु प्रेस स्वतन्त्रताकै लागि लडेकाले व्यवस्थित गर्न मात्र खोजेको जिकिर गरे।

‘अब गजब के भइसक्यो भने प्रेस स्वतन्त्रता खोस्यो, लुट्यो भनेर हिड्या छ,’ उनले भने, ‘त्यो काम नगरौ, मिडियाप्रति सरकारको कुनै दुश्मनी छैन।’ मिडिया क्षेत्रलाई सबल बनाउन सरकारले मिडिया र श्रमजिवीको पक्षमै ऐन ल्याउन खोजेको बताए।

डेढ करोडको जरिवाना लगाउने कानून बनाउन लागेको समाचार प्रकाशित भएकोमा पनि उनले तीब्र रोष प्रकट गरे। ‘पत्रकारहरु आफैंले कानून बनाउनु भो, आफैले होहल्ला गर्नु भो, आफैले बिरोध, धर्ना, आन्दोलनको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भ्रमको खेती गर्नु राम्रो होइन, त्यो टिक्दैन धेरै दिन।’
संसदमा पेश नै नगरेको बिधेयक फिर्ताको माग गरेको भन्दै उनले पत्रकारका अगुवालाई भने, ‘आफैं फिर्ता लिए हुन्छ।’

सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार्य नभएको भन्दै उनले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइने बताए। ‘मिडिया भनेको आलु, प्याज ब्यापार होइन,’ उनले भने, ‘हामी मिडियामा विदेशी लगानी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछौं।’ 

विश्वका कुनैपनि देशको सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी छुट नभएको भन्दै उनले मिडिया विचार निर्माण, राष्ट्रियता रक्षा, स्वाभिमान र लोकतन्त्रको मौलिकता भएको समेत बताए।

सूचना प्रविधी केन्द्रको रिकभरी सेन्टर सञ्चालन

काठमाडौंमा मात्र रहेको नेपालको एकमात्र सूचना प्रविधी केन्द्र (डाटा सेन्टर)को बिकल्पको रुपमा हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। 

दक्षिण कोरियाको कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोईका)मार्फत चार दशमलव छ मिलियन डलर सहयोगमा आठ कठ्ठा चार धुर जमिनमा डाटा सेन्टर स्थापना गरिएको हो। 

२०७२ असोज १३ गतेबाट निर्माण सुरु गरिएको भवन २०७३ पुस १६ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। तर २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी लगायत समस्याले समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले बताए। उनका अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी राष्ट्रियस्तरमै उच्चस्तरको डाटा सेन्टर स्थापना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

भौगोलिक बिकटता, प्राकृतिक बिपत्ति, आगलागी, भूकम्प लगायतका कारण सरकारी सूचना र तथ्याङ्कहरु सुरक्षित गर्न डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए। नेपाल र कोरिया सरकारबीच वि.सं. २०७१ वैशाख ३१ गते डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ २१:३० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App