काठमाडौं – सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका फैसला तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय लगायत मानव अधिकारसम्बन्धी सरोकारवाला पक्षहरूले समेत यथोचितरूपमा मार्गनिर्देश गरेकाले त्यसैअनुसार पदाधिकारी छान्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी सर्वाेच्चको फैसला तथा पेरिस सिद्धान्तको उल्लंघन हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनमा विधेयक अघि बढाएकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। ‘सरकारले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई संविधान, सर्वाेच्च अदालतको फैसला र पेरिस सिद्धान्त बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अझ बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाउने सम्बन्धमा सो आयोगले दिएका सुझाव ग्रहण गरी परिमार्जित विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ,’ द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०१:२६ शुक्रबार