विराटनगर - सरकार र पार्टी नेतृत्व एकातिर, बहुसंख्यक सांसद अर्कातिर हुने अवस्था देखिएपछि प्रदेश एकको नाम र राजधानी निर्धारण अब नेकपाको पार्टी ‘ह्विप’ बाट टुंगिने निश्चित भएको छ। नेकपा प्रदेशको पार्टी नेतृत्व र सांसदबीच बुधबार सुरु भएर बिहीबार राति अबेरसम्म चलेको चरणबद्ध बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि पार्टी नेतृत्वले विराटनगरलाई राजधानी बनाउन ह्विप लगाउने तयारी गरेको हो।

अधिकतर सांसद विराटनगरको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा यसलाई कम विवादित बनाउन ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्र’ भित्र राजधानीको संरचना बनाउने योजनामा प्रदेश सरकार छ। प्रदेश सरकारले ‘स्याटेलाइट सिटी’ को अवधारणा भन्दै विराटनगरसहित सेरोफेरोका १८ स्थानीय तहलाई समेटेर बृहत् विराट विकास क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। ‘विराटनगरलाई राजधानी तोक्ने तर नयाँ संरचना चाहिँ बृहत् विराट क्षेत्रमा बनाउने गरी तयारी भइरहेको हुनसक्छ,’ प्रदेश सरकार स्रोतले भन्यो ‘त्यसो गर्दा कुनै कानुनी जटिलता आउला कि नआउला त्यसको अध्ययन हुँदैछ।’ यस्तो निर्णय भए नेकपा संसदीय दलमा सहमति हुने अवस्था छ।

नेकपाभित्र नाममा भन्दा पनि अधिकतर नेता र सांसदहरूको चासो राजधानी मुद्दामा बढी मुखर भएको छ। त्यसैले बिहीबार रातिसम्म पनि नेकपाभित्र प्रदेशको नामबारे गम्भीर छलफल भएको छैन। बैठकमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार नाम र राजधानीको मुद्दा एकैपटक टुंग्याउने गरी तयारी गरेको भनिए पनि बढी छलफल राजधानीकै विषयले ओगटेको छ। त्यसैले नाम र राजधानी सँगै निर्णय हुने–नहुने टुंगो छैन। तर, राजधानीको मुद्दा भने तत्कालै टुंगिने र त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने सरकारले जानकारी दिएको छ। ‘पार्टी नेतृत्वले सबै सांसदहरूको राय सुनेर निर्णय लिन छलफल गरेको हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले नागरिकसँग भने ‘अब नाम र राजधानीबारे पार्टीले निर्णय गर्छ। सरकार र संसदीय दलले त्यही निर्णयलाई स्वीकार गरेर जान्छ।’ उनले पार्टी निर्णयलाई ह्विपभन्न नमिल्ने दाबी पनि गरे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्यमन्त्री शेरधन राई, उनको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य विराटनगरलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर, प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपाका बहुसंख्यक सांसद भने इटहरी वा वरपरको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउनुपर्ने मागमा अडिग छन्।

नेकपाले शुक्रबार एक बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। यसअघि बिहीबार नै संसद्मा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची थियो। तर, नेकपाभित्र मतभेद उच्च भएपछि प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि वैशाख २२ गतेसम्मलाई थप गर्ने निर्णय बिहीबारको सर्वदलीय बैठकले गरेको थियो। नेकपा शीर्ष तह, कांग्रेस संसदीय दल, संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेताहरू सबै विराटनगर राजधानी बनाउने कुरामा एकमत जस्तै छन्। तत्कालीन कांग्रेस सरकारले विराटनगरलाई अस्थायी राजधानी तोकेको कारणले मात्रै होइन, कांग्रेस संसदीय दलका अधिकतर पदाधिकारी विराटनगर क्षेत्रकै छन्। कोइराला परिवारको चासो पनि प्रत्यक्ष जोडिएका कारण कांग्रेसभित्र राजधानीबारे फरक मत छैन। फोरममा पनि संसदीय दलका नेता जयराम यादव विराटनगरबासी नै भएकाले यसमा सबैको स्वार्थ मिलेको छ। त्यसैले ‘सहमति जुटाउन’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसद्मा मागेको समय दिन अन्य दलहरू तत्कालै राजी भएका हुन्। ‘नेकपाभित्र सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको भनेपछि सदनमा प्रस्ताव लैजाने समयावधि बढाउने सहमति भएको हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘वैशाख २२ मा साझा प्रस्ताव सदनमा लैजाने भनेपछि समय थप्न हामी सहमत भएका हौं।’

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मुख्यमन्त्री शेरधन राई, उनको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य विराटनगरलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। अन्यत्र संरचना नभएको, फेरि नयाँ पूर्वाधार बनाउन थाल्दा अहिलेको सरकारको सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुने भन्दै नेतृत्वले विराटनगर नै राजधानी उपयुक्त हुने बताउँदै आएको छ। तर, नेकपाका बहुसंख्यक सांसद भने इटहरी वा वरपरको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउनुपर्ने मागमा अडिग छन्। संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ ठाउँमा नयाँ सहर बसाएर भए पनि राजधानी तोक्नुपर्ने अडानमा छन् उनीहरू। बिहीबार नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य, सह इन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले, अध्यक्ष देवराज घिमिरे, सचिव सुरेश राई र संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपाका प्रदेश सांसदहरूसँग विभिन्न समूह बनाएर छलफल गरेका थिए।

झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ, मोरङ र सुनसरीका सांसदहरूसँग उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटालगायत जिल्लाका सांसदहरूसँग अलग–अलग छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा मोरङका केहीबाहेक अधिकतर सांसदले विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने, भौगोलिक रूपले सबैलाई पायक पर्ने गरी इटहरी वा वरपरका क्षेत्रमा राजधानी बनाउन माग गरेका थिए। आफूहरूसँग छलफल नै नगरी पार्टी नेतृत्वले नाम र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन लागेको भन्दै नेकपा सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। ६५ मध्ये ४० जनाले हस्ताक्षर सुरु गरेपछि नेकपाले उनीहरूसँग दुई दिन लगाएर छलफल गरेको हो। नेकपाभित्र धनकुटाका सांसदको मत भने धनकुटालाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने भन्ने छ। दुई दिनअघि मात्रै प्रदेश सरकारले धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेशसभा गठनयताको लामो समय कुनै छलफल नै नगर्ने तर अन्तिम समयमा भने ‘सहमतिका लागि’ छलफल चलाउने सरकारको कमजोरीले प्रदेश एकको नाम र राजधानीको मुद्दा सकसपूर्ण बनेको हो। यति हुँदा पनि नामका बारे पनि सकस उत्तिकै छ। पूर्वएमालेबाट नेकपामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू कोसी वा सगरमाथा नाम राख्न चाहन्छन् भने पूर्वमाओवादीबाट नेकपामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू कोसीमा किरात शब्द जोड्नैपर्ने अडानमा छन्। यसमा तत्कालीन एमालेका जनजाति सांसदहरू पनि सहमत छन्। यसरी नाममा एकमत नभएपछि प्रदेश एकको नाम चालू अधिवेशनबाट टुंगिने–नटुंगिने निश्चित छैन। ‘यदि शुक्रबारको संसदीय दलमा सहमति जुटे टुंगो लाग्न पनि सक्छ,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ‘तर, राजधानीकै विवादमा नामको विवाद पनि थप्ने कि नथप्ने दुविधा छ।’

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ००:५६ शुक्रबार