विराटनगर - प्रदेश १ को नाम र राजधानी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। स्थायी राजधानी तोक्ने विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद बढेको छ। विवाद विराटनगरलाई राजधानी बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा आधारित छ।

नेकपाका बहुसंख्यक सांसदले विराटनगरको विकल्प खोज्न भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्। सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेपछि त्यसबारे छलफल गर्न बुधबार नेकपा प्रदेश कमिटीको बैठक बस्यो। बैठक उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीबीच भयो। यसप्रति पनि नेकपा सांसदको आपत्ति छ।

त्रियानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सदस्य छन्। सभामुख र उपसभामुखबाहेक ६५ जना सांसदमध्ये नेकपाका ३७ सांसदले विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रदेश सरकार विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्ने तयारीमा छ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले महŒवपूर्ण विषयमा छलफल चलाउन ढिला भएको भन्दै प्रदेश कमिटीको बैठकमै प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्य विराटनगरमै राजधानी राख्न चाहन्छन् भने नेकपाका बहुसंख्यक सांसद विराटनगरको विपक्षमा छन्। मुख्यमन्त्री राई प्रदेश कमिटीको आडमा संसद्बाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउन ह्विप जारी गर्ने सोचमा छन्। प्रदेश कमिटीको बुधबार बसेको बैठकपछि पत्रकारसँग मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर नै राजधानी तोकिने बताए। ‘हामी साँघुरो सोचबाट अघि बढेर हुँदैन’, उनले भने, ‘राजधानीबारे लगभग टुंगोमा पुग्यौं, अब नामबारे बिहीबार पनि छलफल हुन्छ। नाम र राजधानी एकैपटक टुंगो लगाउने हाम्रो लक्ष्य छ।’

प्रदेश नाम र राजधानीबारे छलफल गर्न बुधबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठक पार्टी प्रदेश कमिटीको बैठक लम्बिँदा स्थगित भयो। संसदीय दलको बैठक बिहीबार ११ बजे बोलाइएको छ। बैठकमा संसदीय दलका नेता राईले सांसदलाई ह्विप जारी गर्ने स्रोतको भनाइ छ। ‘हामी नाम र राजधानीमा सहमतिमा पुग्ने तयारीमा छौं’, राईले भने, ‘साझा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ।’ बिहीबार १ बजे संसद् बैठक पनि बस्नेछ। प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव वैशाख १९ मा संसद्मा लैजाने र २२ गतेभित्र टुंग्याउने तयारी भएपछि यसै विषयलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद चुलिएको हो। ‘बहुमत सांसद एकातिर छन्, अल्पसंख्यकले भनेअनुसार निर्णय नहोस् भन्ने हाम्रो माग हो। हामीले नेतृत्वलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, नेकपा सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘नेतृत्वले बहुसंख्यक सांसदको कुरा सुन्छ भन्नेमा छौं।’ नेकपाकै अर्का सांसद राजेन्द्र राईले प्रदेश नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन बहुसंख्यक सांसदले हस्ताक्षर गरेको बताए। ‘हो, हामीले हस्ताक्षर अभियान चलाएका हौं’, उनले भने, ‘यसमा नेतृत्वलाई हाम्रो माग यस्तो हो भन्ने बुझाउने उद्देश्य छ।’

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सदस्य छन्। सभामुख र उपसभामुखबाहेक ६५ जना सांसदमध्ये नेकपाका ३७ सांसदले विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। सीमा सहर भएको र दशकौंदेखि अवसर प्राप्त गरेको सहर विराटनगरभन्दा नयाँ ठाउँमा राजधानी कायम गर्नुपर्ने ती सांसदको माग छ। पार्टी नेतृत्वले ह्वीप लगाएर भए पनि विराटनगर नै राजधानी तोक्ने तयारी थालेपछि सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएका हुन्। ३७ जना सांसद विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा उभिएको जानकारी पाएपछि संसदीय दलको बैठक बिहीबार सारेर पार्टी प्रदेश कमिटीको बैठक बोलाइएको हो। बैठक अबेरसम्म जारी छ। स्रोतका अनुसार प्रदेश कमिटीको निर्णय गराएर मुख्यमन्त्री राई संसदीय दलमा ह्विप लगाउन चाहन्छन्। प्रदेश कमिटी इन्चार्ज भीम आचार्य स्वयं विराटनगरको विपक्षमा उभिएका कारण बैठकमा पनि तनाव उत्पन्न भएको छ। सांसदले भने प्रक्रिया मिचेर गरिने निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका छन्। ‘विराटनगर कुनै पनि हिसाबले प्रदेश राजधानी बनाउन अनुकूल र न्यायसंगत छैन’, एक सांसदले भने, ‘हामी आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्र्छौं।’

विराटनगर राजधानी तोक्ने सरकारी तयारीको विपक्षमा नेकपा सांसद सर्वध्वज साँबा, लिलम बस्नेत, राजेन्द्र राई, लक्ष्मण तिवारी, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, बसन्त बानियाँ, एकराज कार्की, बिर्ख प्रधान, जसमाया गजमेर, उमिता विकलगायत ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसमाथि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षकै अर्जुन राई र हिरा थापाले समेत हस्ताक्षर गरेपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ। ‘जबरजस्ती गर्न खोजिए यो हस्ताक्षर हामी संसद् सचिवालयमा बुझाएर अघि बढ्छौं’, हस्ताक्षरकर्तामध्येका एकले भने, ‘हामी पनि पार्टी कमिटी चलाएरै आएका हौं। यहाँ मन्त्रीहरुको दादागिरी सहन्नौं।’

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ ०२:२४ बिहीबार