काठमाडौं - केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको पहिलो निर्णय थियो। दुई वर्षभित्र देशभरिबाट तुइन विस्थापन गर्ने। सो निर्णय भएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि तुइन विस्थापनको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि देशभर १८ वटा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ। ओली नेतृत्वको सरकारले तुइन विस्थापनको निर्णय गर्दा देशभर एक सय ८७ वटा तुइन थिए।

ती सबै ठाउँबाट तुइन विस्थापन गर्ने सरकारको योजना त छ तर चालू आर्थिक वर्षभित्र पनि सो योजनाले मूर्तरूप पाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। कम्तीमा अर्को आर्थिक वर्षसम्म तुइन विस्थापन गर्न सकिने संघीय मामिलाअन्तर्गत ससपेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। २०७२ असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै देशभर तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गराएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयपछि सरकारले देशभर तुइनको अध्ययन तथा गणना थालेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि तुइन विस्थापन गर्न स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तगर्त ससपेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय गठन गरिएको थियो। कार्यालयका प्रमुख कुमार थापाले अर्को आर्थिक वर्षभित्र देशभर तुइन विस्थापन हुने स्थिति रहेको उल्लेख गरे। ‘तुइन विस्थापन गरिसक्न अझै कम्तीमा १५ महिना आवश्यक पर्छ।’ विभिन्न प्राविधिक कारण तथा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा झोलुंगे पुल बनाउन भारत सरकारको सहमति समयमा नआउँदा तुइन विस्थापनले लामो समय लिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार अझै सञ्चालनमा रहेका १८ वटा तुइन विस्थापन प्रक्रिया थालिसकिएको छ।

२०७२ असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै देशभर तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गराएका थिए।

कार्यालयले आठवटा तुइन विस्थापन गर्न त्यही नै ठाउँमा हाल आठवटा झोलुंगे पुल निर्माण सुरु गरेको छ। नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार सीमाक्षेत्रका पाँच ठाउँमा तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्न भारत सरकारबाट केही दिनअघि मात्र सहमति प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।

तुइन विस्थापनका लागि एक सय २० मिटिरभन्दा लामो झोलुंगे पुल डिभिजन कार्यालयले बनाउने गर्छ भने एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुंगे पुल सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी टेल ब्रिज सर्पोट युनिट (टिबिएसयु) ले गर्ने गरेको छ। टिबिएसयुले तुइन विस्थापन गर्न हाल पाँचवटा ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माणको काम सुरु गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार तुइन विस्थापका लागि काम थालिएका १८ झोलुंगे पुलमध्ये दुईवटा त्रिशुली नदीमा पर्छन्। जसमध्ये एउटा धादिङ–गोरखा सिमानमा पर्छ भने अर्को चितवन–गोरखा सिमानमा पर्छ। यसैगरी कर्णालीको सुर्खेत–कैलाली सिमानामा दुईवटा छन् भने सेती नदीमा तीनवटा झोलुंगे पुल निर्माण प्रक्रियामा छन्, जुन डोटीमा एक र बझाङमा दुईवटा छन्। रुकुमको ठूलीभेरी नदीमा एक, सुर्खेतको भेरीमा एक र डोटीको सेतीमा एक झोलुंगे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यसैगरी मुगुको कर्णाली र बझाङमा पाँचवटा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार झोलुंगे पुल बनाउन सुगम क्षेत्रमा भन्दा दुर्गममा झन्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्ने गर्छ। सुगम क्षेत्रमा टावरसहितको झोलुंगे पुल बनाउँदा प्रतिमिटर एक लाख रुपैयाँको दरले खर्च हुन्छ भने टावर नभएको झोलुंगे पुल बनाउँदा प्रतिमिटर ६० हजार रुपैयाँका दरले खर्च हुन्छ। सरकारले तुइन विस्थापन गर्न झोलुंगे पुल बनाउने गरेको छ। तुइन विस्थापित गर्न पक्की पुल बनाउने डिभिजन कार्यालयको नीति नभएको थापाको भनाइ छ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०२:३८ मंगलबार