काठमाडौं – महासमिति बैठकमा दुई मुद्दामा एकजुट देखिएका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति पछिल्लो समय पार्टी नेताकै गुटमा विभाजित भएका छन्। संस्थापन समूह र संस्थापनइतर समूह पछिल्लो समय वाक युद्धमा उत्रिएका हुन्।

महासमित बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय सदस्य पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन तलैबाट आउनुपर्ने र समानुपातिकमा एक पटक भन्दा बढी अवसर दिन नहुने मुद्दा उठाएका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त विषय केन्द्रीय समिति बैठकबाट समेट्ने बताए पनि नसमेटेपछि असन्तुष्ट बनेका जिल्ला सभापतिहरूले बुधबार र बिहीबार दुई दिने काठमाडौंमा भेला बोलाएका छन्।

पार्टीले आफ्ना मुद्दालाई बेवास्था गरेपछि रणनीति तय गर्न बोलाइएको जिल्ला सभापतिहरूको भेला गुटगत रूपमा विभाजित हुने निश्चित छ। सभापति देउवा समूहका जिल्ला सभापतिहरूले यो भेलामा सहभागिता नजनाउने भएका छन्। स्रोतका अनुसार संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिको आग्रहमा यसअघि संस्थापन समूहका जिल्ला सभापतिले पनि सहभागिता जनाउने भएका थिए। तर सभापति समूहले आफू निकटका जिल्ला सभापतिहरूलाई सहभागी नहुन चेतावनी दिएपछि उनीहरू पछि हटेका हुन्।

नेताहरूले जिल्ला सभापतिलाई जुुधाउन खोजेको संस्थापन समूहको ठहर छ। संस्थापन समूहका जिल्ला सभापतिहरूले यसलाई गुटगत भेलाको संज्ञा दिएका छन्। ‘भेला होइन मेला हो। विधान मै नभएको भेला कहाँबाट आयो। हामी यो अवैधानिक भेलामा किन सहभागी हुने?’, देउवानिकट मकवानपुर सभापति इन्द्र बानियाँले भने, ‘यो अनुशासन उल्लंघनको पराकाष्ट हो।मेरा जिल्ला सभापति यति छन् भनेर नेताले नै देखाउन खोजे।’

जिल्ला सभापतिहरूले यसरी अनुशासन उल्लंघन गर्दा पार्टीको तल्लो तहमा पनि नराम्रो सन्देश जाने उनको भनाई छ। ‘अहिले जिल्ला सभापतिहरूले गर्ने। भोलि जिल्ला सभापतिको विरुद्ध गाउँसभापतिहरूले गर्लान्’, उनले भने, ‘त्यसपछि पार्टीको अनुशासन कहाँ पुग्ला? नेतालाई गएर असन्तुष्टिका कुरा भन्ने की नेता कै विरुद्ध क्याम्पेनिङ गर्ने?’

संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिले यो भेला गुटगत नभई आम पार्टी कार्यकर्ताको भवनाको विषयमा छलफल गर्ने भेला भएको बताइएको छ। ‘यो भेलालाई गुटगत रूपमा नलिइदिनँ आग्रह गर्छु’, पाँचथर सभापति नरेन्द्रकुमार केरुङ भन्छन्, ‘यो आम कार्यकर्ताले चाहेको विषय हो।’ संस्थापनइतर समूहले भने सभापति देउवालाई गलाउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा छ। अझै पनि विधान छपाईको काम नसकिएकाले झिँनो आशा जिल्ला सभापतिहरूमा छ। ‘विधान छपाई भइसकेको छैन। त्यसैले हामी बसेर सभापतिलगायत नेतालाई आग्रह गर्छौं’, केरुङ भन्छन्, ‘हामीलाई शीर्ष नेताले पनि साथ दिनुभएको छ। हाम्रो दुई एजेण्डा महाधिवेशनसम्म भए पनि स्थापित गराउँछौं।’

तर सभापति समूहले यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय भनाएकाले निर्णय सच्याउन निकै मुस्किल छ। जिल्ला सभापतिहरू भने यसअघिदेखि नै दबाब दिँदै आएका छन्। तर दबाबलाई संस्थापन समूले बेवास्था गर्दै आएको छ। यसअघि पनि ५६ जिल्लाका सभापतिले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। बुधबारबाट दुई दिनसम्म काठमाडौंमा हुने जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा संस्थापनइतर समूहका ५० बढीको सहभागिता रहने संस्थापनइतरका जिल्ला सभापतिहरूको अनुमान छ।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०४:२० बुधबार