काठमाडौं - २०१७ सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनका ‘पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर’ (पिएसओ) थिए– नेपाल प्रहरीका डिएसपी प्रेमबहादुर गुरुङ। उनी भारतीय सेनाको जागिर छोडेर कांग्रेसले सञ्चालन गरेको राणाविरोधी सशस्त्र आन्दोलनमा मुक्तिसेनाका लडाकु थिए।

राणा शासन अन्त्यसँगै लडाकु समायोजन क्रममा गुरुङ २००७ सालमै नेपाल प्रहरीमा जोडिन पुगे। २०१५ सालमा बिपी प्रधानमन्त्री बने। लगत्तै बिपीकै आग्रहमा आइजिपी ढुण्डीराज शर्माले डिएसपी गुरुङलाई प्रधानमन्त्रीको अंगरक्षकमा खटाएको जानकार बताउँछन्। गुरुङको चार वर्षअघि ९६ वर्र्षको उमेरमा निधन भइसकेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकटता भएकै कारण १२ वर्षसम्म महेन्द्र मरासिनी पिएसओका रूपमा खटिए। २०५४ सालदेखि २०६६ चैत (कोइरालाको निधन हुँदासम्म) मरासिनी अंगरक्षककै रूपमा रहे। उनी अहिले नेपाल प्रहरीमा डिएसपी छन्।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि उनकै आग्रहमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलले प्रधानमन्त्रीको पिएसओका रूपमा दानबहादुर मल्ललाई पठायोे। इन्स्पेक्टर र डिएसपी हुँदाको करिब १० वर्षे अवधिमा मल्ल तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको पिएसओ भएर खटिए। २०७२ साल र पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रालयमार्फत डिएसपी सन्तोष तामाङ र सानुराम भट्टराईलाई आफ्नो पिएसओमा पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिए। त्यसको कारण थियो– विगतमा उनीहरूको एमालेनिकट विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्धता।

अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व–उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्रीलगायत भिआइपीका पिएसओ÷अंगरक्षक पनि अस्वाभाविक रूपमा लामो समय पारिवारिक सदस्यकै जस्तो भएर खटिएको रेकर्ड प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालयसँग छ। अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। त्यही आवश्यकता र परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर केन्द्रीय सुरक्षा समिति वा जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायले पिएसओ÷अंगरक्षक खटाउनुपर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि यही नै रहेको सुरक्षा मामिला जानकार बताउँछन्। तर नेपालका भिआइपी÷भिभिआइपीको सुरक्षामा खटिने पिएसओ पहुँच र प्रभावमा छनोट हुने गरेको देखिन्छ। पिएसओ वा संसद्मा मर्यादापालक खटाउनकै लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षा सेवा निर्देशनालय मातहत ‘अंगरक्षक सुरक्षा गण’ बनाएको छ। यस मातहत रहने गरी सात सयभन्दा बढी प्रहरी पिएसओ÷ड्राइभरका रूपमा भिभिआइपीसँग खटिने गरेका छन् तर यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा मूल्य–मान्यताको भने कुनै ख्याल गरिएको छैन।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी पनि पिएसओ खटाउने अहिलेको प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘भिभिआइपी वा भिआइपी सुरक्षामा खटिने पिएसओलाई निश्चित अवधि तोकेर हेरफेर गरिनुपर्छ,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘त्यहीअनुसार हामीले सुझाव दिएका छौं।’ प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशिका–२०७०’ परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ। अन्य सुरक्षा अंगहरू नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीको समेत सुझाव प्रहरीको धारणासँग मिल्दोजुल्दो छ। गृह मन्त्रालयले भने सुरक्षा निकायको सुझावका कतिपय संवेदनशील प्रावधान नेता र आफूअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। विवाद भएका कारण अहिलेसम्म सो निर्देशिका पारित भएको छैन।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भिभिआइपी÷भिआइपीका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीको भूमिका निकै कमजोर हुँदा त्यसको नतिजा गलत आउने गरेको बताउँछन्। ‘पिएसओ÷अंगरक्षक वा अन्य भूमिकामा भिआइपी÷भिआइपीका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको मूल दायित्व पालना भएकै छैन,’ मल्ल भन्छन्, ‘खटाइएकाहरू अंगरक्षक वा पिएसओ भन्दा पिए वा सल्लाहकार बढी भएको देखिन्छ।’ भिभिआइपी÷भिआइपीको आग्रहमा खटिएका पिएसओ÷अंगरक्षकले संकटको बेला मूल दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने जोखिम रहेको मल्लको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘अहिले कायम विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशिका तत्काल संशोधन गरेर निश्चित समयसम्म पिएसओ÷अंगरक्षक बसेको व्यक्तिलाई अनिवार्य हेरफेर गर्नेगरी प्रावधान ल्याइनुपर्छ।’

पिएसो परिचालनमा देखिएका अस्वाभाविक अवस्था र हस्तक्षेपको पुष्टि पछिल्लोपटक नेपाल प्रहरीले सुझावका रूपमा तयार पारेर पठाएको ‘भिआइपी सुरक्षा निर्देशिका’ सम्बन्धी मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले उल्टाएर निजामती कर्मचारीको अवधारणाअनुसार तयार पारिएको तथ्यले पनि यसमा कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिबाटै चरम लापरबाही हुने गरेको देखाउँछ। सुरक्षा संवेदनशीलता र त्यसमा पिएसओ÷अंगरक्षकको भूमिका कति सशक्त हुन्छ भन्ने तथ्य २०७१ मंसिर १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा आएका स्पेसल प्रोटेक्सन ग्रुप (एसपिजी) अन्तर्गतका भारतीय सुरक्षाकर्मीले तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई नै धकेलेर सुरक्षामा केन्द्रित भएको घटनाले देखाउँछ।

पूर्वडिआइजी मल्लका अनुसार भिभिआइपी÷भिआइपीको सुरक्षामा खटिएका पिएसओ/अंगरक्षकले जिम्मेवारी निर्वाहमा कुनै सम्झौता नगर्ने विश्वकै अभ्यास रहे पनि नेपालमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन।

सुरक्षामा डुप्लिकेसन
नेपालमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा प्रोटोकल वा चुनौतीका आधारमा भन्दा पहुँच र प्रभावअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन हुँदै आएको देखिन्छ। बहालवाला राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको सुरक्षामा सेनासहितको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइएको हुन्छ। पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा पनि सेनाका कर्मचारी नै तैनाथ रहन्छन्।

यसबाहेक बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले पहुँच र प्रभावका आधारमा पिएसओको दुरूपयोग गर्दै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका फौज पहुँचवाला भिभिआइपी÷भिआइपीको सुरक्षामा एकैपटक खटिँदा त्यसको नकारात्मक असर सुरक्षामा मात्रै होइन राज्यलाई पर्ने आर्थिक भारमा पनि देखिएको छ। दुई ठूला विकसित मुलुक भारत र अमेरिकाले भिआइपी सुरक्षामा छुट्टै संयन्त्र गठन गरेर त्यस मातहत मात्रै परिचालन गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा पिएसओ÷अंगरक्षक परिचालनमा सुरक्षा निकायबीच डुप्लिकेसन हुँदैन। यसको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि एउटै बास्केटबाट भिभिआइपी, भिआइपी वा अन्य व्यक्तिका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुरक्षाविज्ञ बताउँछन्।

अमेरिकामा सेन्ट्रल सेक्युरिटी सर्भिस (सिएसएस) र भारतमा ‘स्पेसल प्रोटेक्सन ग्रुप’ (एसपिजी) ले मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। तर नेपालमा भिआइपी सुरक्षामा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीसमेत खटिने गरेका छन्। यसबाट सुरक्षाकर्मी भर्नादेखि सेवा–अवधि, पेन्सन र पेन्सनपछि परिवारका लागि राज्यले बेहोर्नुपर्ने दायित्वसमेत जोड्दा ठूलो धनराशि अनावश्यक खर्च भइरहेको देखिन्छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०२:०२ बिहीबार