काठमाडौं - मुलुकमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबोलाई सेना परिचालन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पाउने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार’सम्बन्धी विधेयकमा भनिएको छ, ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’

प्रधानमन्त्री सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षले त्यसरी गरेको सिफारिस सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। सेना परिचालनको त्यस्तो घोषणा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि अध्यक्षले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाई सिफारिस अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य अवस्थाममा भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा गर्न सकिनेछ। सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भई नेपाली सेनाको परिचालन गर्न आवश्यक देखिएमा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। सुरक्षा परिषद्मा अध्यक्षसहित पाँच सदस्यले गणपूरक संख्या पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सुरक्षा परिषद्का सदस्य हुनेछन्।

मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने काम परिषद्को हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सूचनासमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षा निकायका लागि चाहिने हातहतियार उपकरण तिनको मापदण्डसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्य पनि परिषद्को हुनेछ।। नेपाली सेना परिचालन भएको समयमा नेपाली सेनाको कामकारबाहीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार स्थानीय तहलगायत सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्मा पेस गरिनेछ। नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पहिलोपटक ल्याइएको हो। यसअघि सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६ बमोजिम राष्ट्रिय सुुरक्षा परिषद्को बैठक बस्ने गरेको थियो। नयाँ संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७५ ०१:४४ शनिबार