१३ आश्विन २०७७ मंगलबार
राजनीति

प्रदेश १ : मन्त्रीसँग सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट

विराटनगर- प्रदेश १ का मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्वेच्छाचारी र अनियन्त्रित बनेको, मन्त्रालयको काममा भन्दा उद्घाटन र घुमघाममै रमाएको भन्दै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उनीहरुको शैली सुधार्न खबरदारी गरेका हुन्।

प्रदेश संसद्  नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति संसदीय दलको बैठकमै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। चार महिनापछि  मंगलबार विराटनगरमा सम्पन्न दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले मन्त्रीहरुले पार्टीको निर्देशन लत्याएको, सांसदहरुको आग्रह कहिल्यै नसुनेको र मन्त्रालयको काम ठीक ढंगले नगरेको आरोप लगाएका थिए। प्रमुख सचेतकले मन्त्रीहरुविरुद्ध यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि अन्य सांसदहरुले पनि उनको भनाइमा समर्थन व्यक्त गरेका थिए। 

‘केही मन्त्रीहरुले बजेट जथाभावी खर्च गरेको, आफन्त र नातेदार पोस्ने योजनामा बढी बजेट खर्चेको दलभित्र गम्भीरतापूर्वक उठेको छ’, नेकपाका एक सांसदले नागरिकसँग भने ‘कि तिनलाई नियन्त्रण गर्न कि जिम्मेवारीमुक्त गर्न आवाज उठेको छ।’ प्रमुख सचेतकसहितका सांसदले जोडदार रुपमा यस्तो आवाज उठाएपछि संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सांसदहरुले उठाएको विषयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको अर्को बैठक चाँडै बोलाउने र त्यसमा मन्त्रीहरुबाट जवाफ खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘दलको आगामी बैठकमा तपाईहरुले तथ्यमा आधारित रहेर प्रश्नहरु लिएर आउनुहोला’, मुख्यमन्त्रीले सांसदहरुलाई भने ‘मन्त्रीहरुले पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा सांसदहरुलाई जवाफ दिने तयारी गरेर आउनुहोला।’ 

प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित अहिले पाँच जना मन्त्रीहरु छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला , सामाजिक विकास , उद्योग, पर्यटन,  वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्रीको नेतृत्व छ । सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि पाँच मन्त्रीको भरमा प्रदेश सरकार चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने बताएको धेरै भइसके पनि हालसम्म विस्तार गरेका छैनन्।  मन्त्रीमण्डलमा महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने, दलितको प्रतिनिधित्व निश्चित गरिनुपर्ने आवाज निरन्तर उठिरहेको छ। तर, पार्टी एकता भएर संसदीय दलको जिम्मेवारी बाँडफाँड भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलमा भित्र्याउने अनुहार फेला पार्न सकेका छैनन्। त्यस्तै संसदीय समितिको नेतृत्व पनि अहिलेसम्म अनिर्णित नै छ। मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार विभिन्न संसदीय समितिको नेतृत्व र मन्त्रीपरिषद विस्तारको काम एकैपटक गर्ने तयारी छ। 

 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ १८:०९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App