सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि जमिनको खण्डीकरण र भूमिको स्वरुप परिवर्तनमा प्रतिवन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले कृषियोग्य जमिनको वर्गिकरण गर्दै जैविक क्षेत्रको पहिचान र भू–उपयोग योजना तयार पारेर जमिनको खण्डीकरण र प्राकृतिक स्रोत परिवर्तनमा प्रतिवन्ध लगाउने नीतिसहितको ‘कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि ऐन–२०७५’ संसदमा दर्ता गराएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि जुन प्रयोजनको लागि भूमिको वर्गिकरण गरिएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका लागि भूउपयोग, कृषि, विउविजन, चरन, घाँस, जैविकी, दानालगायत अन्य उत्पादन सामाग्री, कृषि उपजको बजारीकरण, प्याकेजिङ्ग, भण्डारण, प्रशोधन, लेवलिङ्ग तथा गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड तोकिने उल्लेख छ। यस्तै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषक, समूह, सरकारी तथा निजी फर्महरुले प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र, छाप, चिन्ह वा प्रतिक चिन्ह लिएर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विधेयकमा एकीकृत खेती प्रणालीमा आधारित प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राङ्गारिक मल, बिउ र बिषादी सम्बन्धी उद्यम सञ्चालन गर्न पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, प्राङ्गारिक कृषिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्राङ्गारिक कृषिका मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्र पहिचान र नक्साङ्कन भएको क्षेत्रमा रसायनमा आधारित कृषि उत्पादन गर्न र अन्य उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न प्रतिवन्ध लगाइने उल्लेख छ। विधेयकमा प्राङ्गारिक कृषिलाई विकास र विस्तार गर्ने विषउमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अर्गानिक कृषि निर्देशक समिति गठन गरिने उल्लेख छ। समितिमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एक महिलासहित दुई कृषक प्रतिनिधि, दुई जना कृषि विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरुको कार्यकाल दुई वर्षको तोकिएको छ।

विधेयकमा अर्गानिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने, अर्गानिक प्रमाणीकरण इकाई गठन, अर्गानिक कृषि निरीक्षकको नियुक्ती, अर्गानिक कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापनालगायतका कामहरु गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा प्राङ्गारिक कृषि उपजमा बिषादी प्रयोग गरेमा, रसायन वा रासायनिक पदार्थको मिसावट गरेमा, गैर प्राङ्गारिक वस्तुलाई प्राङ्गारिक भनेर उत्पादन वा बिक्रि बितरण गरेमा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ११:२९ सोमबार