काठमाडौं - सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।

एकदुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले ती दुई मापदण्ड पास गर्ने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। यी दुई मापदण्डको मस्यौदा संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको हो।मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड पास गरेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सो मापदण्डभित्र रही प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी सो मापदण्डभित्र रही प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा तथा खटनपटन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। संघीय सरकारले मापदण्ड पास गरेपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन बाटो खुला हुनेछ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत प्रदेश लोकसेवा अयाोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। यसैगरी स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण )ऐन २०७५को मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। सो विधेयक पास भएमा उक्त कानुन भित्र रही सातवटै प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउनुपर्ने हुन्छ। सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड र निर्धारणसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो। यसैगरी संघीय सरकारले संघीय लोकसेवा आयोग को काम कतव्र्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ससंघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक( आधार र मापदण्डसम्बन्धी )को कानुनको मस्यौदा तयार गरेको हो।

यसैगरी, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सेवा सम्बन्धी समन्वय कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्न संघीय सरकारले यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। समन्वय कानुनको मस्यौदा संघीय मामिलाले तयार गरेको हो। यस कानुनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्य गर्न मापदण्ड बनाएको छ

यसैगरी, कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको समायोजन विधेयकलाई संसदले स्विकृत गरीसकेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४बाट कर्मचारी समायोजन गर्न सरकार असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याइ समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। हाल समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारको भनाइ छ। यसैगरी, सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई संशोधन गर्ने भएको छ। यसकोलागि संघीय मामिला मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा तयार गरीसकेको स्रोतको भनाइ छ। ‘सरकारले आधा भन्दा बढी प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यस मध्ये केही कानुन संसद्मा प्रस्तुत भइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन्’ सामान्यका प्रवक्ता अधिकारीले भने।

संघीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै ३४ वटा नमुना कानुन बनाइ स्थानीय तहलाई पठाएको छ। सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई परिमार्जन गरी या पुरै फेरबदल गरी पास गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। तर संघीय सरकारले पास गरेको मापदण्ड भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले फेरबल गर्न नसक्ने सरकारको भनाइ छ।
 

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०२:३४ सोमबार