१० आश्विन २०७७ शनिबार
राजनीति

‘मनपरी’ले संघीयता धरापमा

कर्णाली प्रदेशसभा भवनमा सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरू। नगेन्द्र/नागरिक

सुर्खेत - कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले मनपरी कानुन निर्माण गर्दै जाने हो भने संघीयतानै खारेज हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले संघीयताको जग प्रदेश तह भएकाले यसको संस्थागत विकासका लागि सुझबुझपूर्ण तरिकाले कामर्७ुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘केही प्रदेशहरूले मनपरी कानुन निर्माण गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थाले संघीयता नै धरापमा पर्छ,’ गण्डकी प्रदेशका सभामुख लेखनाथ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सातवटै प्रदेशमा ऐन कानुन निर्माणमा एकरुपकता ल्याउन आवश्यक छ।’

प्रदेशसभा स्थापनाको एक वर्षअघि अन्तर प्रदेश भ्रमणमा आएको गण्डकी प्रदेशको संसदीय टोली र कर्णाली प्रदेशको संसदीय टोलीबीच सोमबार वीरेन्द्रनगरमा भएको छलफल कार्यक्रममा उनले अधिकार प्राप्तिको लडाइँ पेचिलो भन्दै गएको बताए। उनले प्रदेश २ ले आफूखुसी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार पनि संघले लगेको बताए। ‘सबै प्रदेशबीच एकरूपता नहुँदासम्म अधिकार पाइँदैन, संघीयता पनि नरहन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो, बेलैमा समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’

‘प्रदेशसभामा जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्नेमा गम्भीर छलफल र बहस हुन आवश्यक छ । त्यसो हुन नसकेमा अहिलेको व्यवस्था रहन सक्दैन ।’

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले तीन तहबीच समन्वय नहुँदा संघीयता विरोधीहरूले खेल्ने मौका पाएको बताए। ‘हामी भर्खर संघीय व्यवस्था निर्माणका लागि जग हाल्ने काम गरिरहेका छौं, तीन तहबीचको समन्वय अभावमा संघीयता विरोधीहरूले खेल्ने मौका पाइरहेका छन्,’ सभामुख शाहीले भने, ‘जग बलियो नहुँदासम्म मुल मुद्धाहरूमा सबै पक्ष एकजुट हुन जरुरी छ।’ उनले परम्परागत ढंगले संसद् चल्न नसक्ने रचनात्मकता आवश्यक रहेको बताए। ‘प्रदेशसभामा जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्नेमा गम्भीर छलफल र बहस हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुन नसकेमा अहिलेको व्यवस्था रहन सक्दैन।’

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बलिदानीबाट प्राप्त संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि अन्तर प्रदेश अनुभव आदान–प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘यसले राम्रा कामहरूको अनुशरण गर्दै कमी कमजोरीहरू सच्याउने मौका मिल्छ’ उनले भने, ‘प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले यसको संस्थागत विकासका लागि अनुभव आदान–प्रदान जरुरी छ।’ कार्यक्रममा सांसदहरूले एक वर्षसम्मका उपलब्धि, चुनौती र अवसरबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य ओमकला गौतमले आ–आफ्नो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएर म गर्नुपर्ने बताइन्। ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि संसदमा पक्ष र प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘राम्रा कामको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ, नराम्रा काममा सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ।’

कर्णाली प्रदेशका सांसद हिमबहादुर शाहीले संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकार काम बिहिन भएको बताए। कार्यक्रममा दुवै प्रदेशले बनाएका कानुन र उपलब्धिबारे प्रदेशसभा सचिवहरूले प्रस्तुति गरेका थिए।

स्थानीय तहले टेरेनन्
कार्यक्रममा सांसदहरूले स्थानीय तहले प्रदेशलाई नटेरेको गुनासो पोखे। ‘यहीँ अवस्था रहेमा स्थानीय तहलाई ‘तह’ लगाउनुपर्छ’ कर्णाली प्रदेशसभा सांसद पदमबहादुर रोकायले भने, ‘उनीहरूको मनोमानी चल्न दिनहुन्न।’ उनले संघीयताको मर्म प्रदेशलाई बलियो बनाउने भएपनि संघ र स्थानीय तहले नटेरेको बताए। ‘हुँदाहुँदा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको बजेट पनि आफैंलाई मागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले मनोमानी गरिरहेका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्न सबैले आवाज उठाउनुपर्छ।’ उनले जेठो संघीय सरकार र कान्छो स्थानीय तह शक्तिशाली भए पनि माइलो कामविहीन भएको बताए।

सांसद हिमबहादुर शाहीले धेरै ‘सिंहदरबार’ हुँदा जनता झुक्किएको बताए। ‘संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ’ उनले भने, ‘उसो नहुँदा स्थानीय तहमा मनोमानी अझ धेरै बढ्छ।’ गण्डकी प्रदेशका सभामुख लेखनाथ अधिकारीले स्थानीय तहले मनपरी गर्न थालेको आरोप लगाए। ‘स्थानीय तहले मनपरी गर्दा अख्तियारमा धेरै उजुरीहरू परेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको नियन्त्रण र नियमन गर्न जरुरी छ।’

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०८:०६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App