२० श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

कार्य विभाजनमा गुटगत स्वार्थ बाधक

काठमाडौं - तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तल्लो तहसम्म एकीकरण र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन अध्यक्षद्वयकै कारण हुन नसकेको गुनासो पार्टीभित्रैबाट उठन थालेको छ। पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि अध्यक्षद्वयले आफूनिकट व्यक्तिहरु जिम्मेवारीमुक्त हुने भयले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन र तल्लो तहमा एकता गर्न चासो नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ। सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहेका रहेका केही नेता पार्टी र सरकार दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्।

एकीकरण र कार्यविभाजन नटुंगिँदा तीन तहको सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने पार्टी संरचना बनाउन सकिएको छैन। नेकपा नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष बितिसकेको छ भने दुवै पार्टीबीच एकता घोषणाा भएको पनि नौ महिना बितिसकेको छ। केन्द्रीय तहमा पार्टी एकीकरण घोषणासभामा शीर्ष नेताले तीन महिनाभित्र तल्लोृे तहसम्मै एकता गरिसक्ने बताएका थिए। गत पुस १२ मा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन र एकीकरणसम्बन्धी खाका तयार गर्न नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। तर कार्यदलले काम गर्न सकेको छैन। कार्यदल र सचिवालयको बिहीबार संयुक्त बैठक बसे पनि ठोस उपलब्धि भएन। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुटगत स्वार्थका कारण पछाडि धकेलिएको स्रोतको दाबी छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘पर्ख र हेर’ नीतिमा रहेका कारण एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको स्रोत बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुटगत स्वार्थका कारण पछाडि धकेलिएको स्रोतको दाबी छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘पर्ख र हेर’ नीतिमा छन्।

यी कमिटी बैठकमा कार्यविभाजनमा ‘एक व्यक्ति जिम्मेवारी’ को मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने माग माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुले उठाएका थिए। त्यसपछि एकीकरण र कार्यविभाजन कार्यदल गठन गरिएको थियो। अध्यक्षद्वयले कार्यदललाई काम गर्न नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने एकीकरण प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने बताउँछन्। सतहमा दुई अध्यक्षकै कारण पार्टी एकतामा ढिलाइ भएजस्तो देखिए पनि त्यो सत्य नभएको उनको दाबी छ। ‘एकीकरणमा ढिलाइ हुँदा अध्यक्षद्वयकै कारण ढिलाइ भएको जस्तो देखिनु वा बाहिर छलफलमा त्यस्तो कुरा आएको हुनसक्छ तर दुवै अध्यक्षले निर्णय नगरीकन यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्दैन। त्यसकारण एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं’, उनले भने।

हाल ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा पूर्वएमालेबाट २५ जनाको प्रतिनिधित्व छ। तीमध्ये १३ जना अध्यक्ष ओलीनिकट छन्। जसमध्ये ११ जना जिम्मेवारीमा छन्। ओली स्वयं प्रधानमन्त्री छन्। ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, विष्णु पौडेल महासचिव, प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सत्यनारायण मण्डल प्रदेश २ इन्चार्ज तथा विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार छन्। यसरी स्थायी समितिमा रहेका ओलीनिकट नेता सरकार र पार्टी कार्यकारी जिम्मेवारीमा भएका कारण पनि स्थायी कमिटीमा उठेको दोहोरो जिम्मेवारीको प्रश्न झन पेचिलो बन्दै गएको छ। यसै कारण कार्यविभाजन र तल्लो तहमा एकीकरण प्रक्रिया हुन नसकेको कार्यकर्ताको गुनासो छ। दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड लागू हुँदा अधिकांश नेताले पार्टीमा महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाउनेछन्।

केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अध्यक्षद्वयले चासो नदिएका कारण केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र एकीकरण प्रक्रिया लम्बिएको हो। कार्यविभाजनमा ढिलाई हुनमा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका नेता पनि कारक रहेको उनले बताए। ‘दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय नेतालाई आफ्नो जिम्मेवारी खेसिएला भन्ने डर छ। दुई अध्यक्षलाई पनि आफूअनुकलका नेताले जिम्मेवारी नपाउलान कि भन्ने डर छ। यसै कारण कार्यविभाजन र तल्लो तहमा पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ’, खतिवडाले भने।

नेता नेपालनिकट भीम रावल, भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य मात्र अहिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन्। तीबाहेक योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहरा, युवराज ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन। नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यमध्ये गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डित मात्रै दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्। विष्ट श्रम तथा रोजगारमन्त्री तथा पण्डित संघीय मामिला मन्त्री छन्। पोलिटब्युरो गठन भए त्यसमा नेपाल पक्षबाट पनि ओली पक्षकै जति नेता पर्नेछन्। वरिष्ठताका आधारमा पोलिटब्युरो गठन हुँदा ओली पक्षका नेताहरु अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउने पनि स्रोत बताउँछ। अर्का अध्यक्ष दाहाल ओलीसँग निहुँ नखोजी आफू निकट नेतालाई अधिकतम जिम्मेवारी दिलाउने पक्षमा छन्। ‘जिम्मेवारी नपाएका पूर्वमाओवादीका नेता–कार्यकर्ताले दबाब सिर्जना गरिरहँदा पूर्वएमालेभित्रको अन्तरविरोधमा नबोलेरै दाहाल या त संख्या बढाएर उनीहरूलाई समेट्ने या तत्कालै गतिरोध टुंग्याइहाल्ने पक्षमा छन’, स्रोतले भन्यो। तर नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पौडेल भने एकीकरणमा दुवै अध्यक्षलाई ‘बोल्ड’ निर्णय लिन आग्रह गरिरहेको बताउँछन्। ‘पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ भएको छ तर दुवै अध्यक्षलाई ढिलो नगर्नुस्, छिटो निर्णय लिनुस् भनेका छौं। अब टुगिन्छ। सचिवालयले यसबारे चासो राखेको छ, पहलकदमी लिन्छ,’ उनले भने।

कार्यदल विघटन गर्न ओलीको प्रस्ताव
नेकपामा तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण, सांगठनिक संरचना र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन खाका तयार गर्न गठिकत कार्यदलको म्याद थप गर्नेनगर्नेबारे विवाद भएको छ। कार्यदलले काम सक्न एक साताको समय माग गरेको छ। सचिवालय र कार्यदलको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा समय थप्न माग भपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदल विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि सचिवालयका अधिकांश सदस्य कार्यदललाई हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। सचिवालय र कार्यदलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै ईश्वर पोखरेल कार्यदल विघटन गर्ने पक्षमा उभिएका थिए। कार्यदलका सदस्य योगेश भट्टराईले बाँकी काम सम्पन्न गर्न एक साता समय माग गरिएको बताए। ‘यो बीचमा काम सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो। विभिन्न कारणले हुन सकेन’, उनले भने, ‘हामीले एक साता समय मागेका छौं। यसो भएमा सबै विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउँछौं भनेका छौं।’ सचिवालयको बैठक शुक्रबार पुनः बस्नेछ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ०६:५६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App