काठमाडौं– नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको डेढ अर्ब रुपैयाँको सम्पति हड्प्ने विषयमा संचालकहरुको विचमा लामो समयदेखि हुँदै आएको विवादमा अख्तियारका आयुक्त समेत तानिएका छन्। अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि यो विवाद नयाँ शृंखलामा प्रवेश गरेको हो।

प्रति व्यक्ति पाँच लाखका दरले पैसा उठाएर ३५ लाख रुपैयाँमा कलेज स्थापना गरीएको हो। ९ असोज २०५१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कलेजले सम्बन्धन पायो। यो कलेज अहिले पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा छ।

कलेज संचालकहरु लामो समयदेखि दुई गुटमा छन्। प्रा. दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डे एक ठाउँमा छन्। पाण्डे एमाले सरकारका पूर्व उद्योगमन्त्री हुन्। लम्बोदर न्यौपाने, इन्जिनियर लवराज भट्टराई, डा. रामरत्न उपाध्याय, सूर्यबहादुर केसी र डा. उपेन्द्र गौतम अर्को गुटमा छन्।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा कलेजको नाममा ३६ रोपनी जग्गा छ। यस बाहेक तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले १५ पुस २०५६ मा एक सय ७४ रोपनी जग्गा कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको थियो। कलेजका सञ्चालक प्रा. भट्टराई २०५१ देखि २०६७ सम्म प्रिन्सिपल थिए। उनले कलेजको जग्गा र शेयर आफ्नो बनाउन अनेक प्रयास गरेका थिए।

कलेजमा सात सदस्य मध्य केहिले पैसा हाल्न नसकेका कारण संचालक भट्टराईले स्थापना कालमा १३ लाख लगानि गरेका थिए। १४ भदौ २०७१ मा भट्टराईले यो वापत ९७ लाख ५० हजार भुक्तानी लिइसकेका छन्। अहिलेसम्म उनले ५२ प्रतिशत शेयर आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

कलेज कसको भन्ने विषयमा देखिएको विवाद संसदीय समितिसम्म आइपुगेको थियो। समितिले २५ पुस २०७५ मा दिएको प्रतिवेदनमा कलेज सामाजिक सस्थाको रुपमा संचालन हुदै आएको प्रतिवेदन दिएको छ। समितिले १५ दिनभित्र पोखारा विश्वविद्यालयका डिनको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। समितिले दिएको निर्देशन विपरीत कलेज संचालकहरु अहिले पनि कलेज आफ्नो नाममा पार्ने काममा लागि रहेका छन्।

गैर सरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएर संचालन गरीएको कलेजलाई तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले २७ बैशाख २०७५ मा कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरे। सम्पत्ति भाग लगाउन सञ्चालक समितिका सदस्यले कलेजलाई प्रालिमा लैजान सहमति जनाएका थिए। यसविरुद्ध सञ्चालक हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका थिए। उक्त मुद्दामा अख्तियारका आयुक्त पाठकले पटक पटक गरेर घुस लिदै आएका थिए।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितले दिएको प्रतिवेदन

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ १०:४४ बिहीबार