काठमाडौं - संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतहरूको सिफारिसमा समानुपातिक र समावेशी नभएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई संविधानको व्यवस्थाबमोजिम राजदूत सिफारिस गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ। सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबाट र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट राजदूत सिफारिस गरे पनि समानुपातिक र समावेशी नभएकाले समितिले यसबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई समितिमा बोलाएर ध्यानाकर्षण गरेको हो।

संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक र संविधानको मौलिक हकमा समावेशीको कुरा भएका कारण यसलाई कार्यन्वयन गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘संविधानबमोजिम समानुपातिक र समावेशी ‘आधारभूत अधिकार’ भइसकेपछि त्यसलाई ‘इन्कार’ गर्न पाइँदैन यसको कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सजग गराएको बताए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक र समावेशी बनाउन कठिन भएको बताएका थिए। उनले परराष्ट्रमन्त्रालयका कर्मचारीमा कठिनाइ भए पनि राजनीतिक व्यक्तिको हकमा समानुपातिक र समावेशी आधारमा सिफारिस गरेर पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अन्य देशहरूको के अपेक्षा छ त्यसको प्रोफाइल बनाएर सम्बन्धित देशका राजदूतलाई पठाउने उनले बताए। ५ देशमा नेपालको राजदूत खाली रहेको अवस्था रहेको छ। दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, दक्षिण कोरिया, बंगलादेशमा पनि हाल राजदूत छैनन्।

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०३:५८ शुक्रबार