२४ श्रावण २०७७ शनिबार
राजनीति

सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप

काठमाडौं – सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप तथा आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म रहने गरी मंगलबार विधेयक संसद्मा ल्याएको छ।

‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको म्याद एक वर्षसम्म र आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ। आयोगको अवधि यही माघ २६ गतेसम्म रहेका कारण पुनः म्याद थप विधेयक ल्याइएको हो। यही माघ २६ मा आयोग विघटन हुने भएकाले विधेयक संसदमा ल्याएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले जानकारी दिए।

विधेयकले आयोगका पदाधिकारीको म्याद भने चैत मसान्तसम्म तोकेकाले चैत मसान्तपछि सरकारले पुनर्नियुत्ति नगरेमा उनीहरूको पद भने समाप्त हुनेछ। उनीहरूको पद समाप्त भएमा सरकारबाट नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुनेछ। यसअघि भने पदाधिकारी र आयोगको म्याद एक वर्ष नै थप भएको थियो। सरकारले संसद्बाट विधेयक पारित भएलगत्तै २०७६ माघ २६ सम्म आयोगको कार्यकाल रहनेछ। माओवादीको दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको जघन्य अपराधको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिनका लागि आयोग गठन गरिएको हो। तर अहिलेसम्म यो आयोगले सिफारिस गरेकालाई के गर्ने भनेर कानुन समेत बनेको छैन। कानुनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा तयार हुँदैछ।

२०७१ सालमा गठन भएको यो आयोगको सुरुमा २ वर्ष म्याद थियो। पछि म्याद थप्नुपरे एक वर्ष थप गर्न सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो। जस बमोजिम २०७४ माघ २६ सम्म आयोगको म्याद थप भएको थियो। २०७४ माघ २६ मा पनि आयोगले काम गर्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोगको म्याद थप गरेको थियो त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर म्याद आगामी माघ २६ गतेसम्म पुगेको थियो। माघ २६ आउन दश दिन बाँकी रहँदा सरकारले पुन आयोगको म्याद एक बर्ष थप गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०७:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App