काठमाडाैँ - नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा नौ कूटनीतिक नियोगले संयुक्त रूपमा देखाएको चासोप्रति सरकारले प्रतिवाद गरेको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयसहित युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र फिनल्यान्ड दूतावासले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु-याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसको जबाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सुझाव वा दृष्टिकोण राख्न आवश्यक नभएको बताएका हुन्। उनले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘शान्ति सम्झौतामा संलग्न सबै शक्ति मूलधारको राजनीतिमा रहेकाले उम्किन पाउने अवस्था छैन।’

उनले नेपालको आफ्नै विधि र प्रक्रिया रहेको र आजसम्म भएका प्रगतिप्रति उत्साहित रहेको बताए। ‘शान्ति प्रक्रियामा नेपाल एउटा नमुना राष्ट्र हो। विश्वभर एउटा पक्ष हारेर समाप्त भएका छन् तर नेपालमा विन–विनको अवस्था हो। यो गणतन्त्रसँग सम्बन्धित छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने। उनले यी विषयमा नेपाललाई अरू कसैले सम्झाइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए। ‘हामी आफ्नै ढंग र गतिले अघि बढ्छौं। सहमतिबाट कोही पनि पछि हट्न सक्दैन, जघन्य अपराधका घटनामा हामीले पर्याप्त छलफल गरिरहेका छौं। सल्लाहसुझावका लागि खुला छौं,’ बाँस्कोटाले भने।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सुझाव दिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेपेको बताए। उनले भने, ‘यस्ता विषयमा बोल्न पाइँदैन तर उनीहरूले नेपाललाई हेपेका कारण यसरी बोलेका हुन्। आन्तरिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘मानवअधिकारका विषयमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता भए एउटा कुरा हो नत्र यस्ता विषयमा आन्तरिक रूपमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन।’

पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोल्नु स्वाभाविक भएको बताए। उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुँदै गएकाले यस्तो समस्या भएको हो।’ कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा भने नेपालले समयमै संक्रमणकालीन न्याय नटुंग्याउँदा राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राखेको बताउँछन्। उनले भने, ‘सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधान निर्माण र कार्यान्वयन चरणसमेत सुरु भइसक्दा पीडितले न्याय नपाउँदा यस्तो समस्या आएको हो।’

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०१:०१ शुक्रबार