रूपन्देही- प्रदेश नम्बर ५ सरकारले गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरेको छ। प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १२ वटै जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्ति गरेको छ। पुस ७ गतेदेखि लागू हुने गरि जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्त गरेर ग्रामीण विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयमा लगिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले यो कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट छुट्याएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई मध्यनजर गरेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको योजना अनुसार कार्यक्रम शुरुवात गरिएको हो।

प्रदेश सरकारको बजेटमै प्रदेशको औषतमा २५.८ प्रतिशत रहेको गरिविलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। ग्रामिण भेगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास तथा पुर्नस्थापनामा राहात पुर्‍याउने उदेश्यले कार्यक्रम शुरु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव बसन्त अधिकारीले बताए। उनका अनुसार माघको तेस्रो साताबाट कार्यक्रम छनौट गरेर कार्यान्वयनतर्फ लगिनेछ।

छनौट भइसकेका ३४ वटा गाउँपालिकाले योजना छनौट गर्ने र तोकिएका जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिशमा कार्यक्रम लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा गाउँपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ अबको ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने सचिव अधिकारीले बताए।

अहिले जिल्लामा नियुक्त भएका सहजकर्ताले पालिकाहरुमा गएर कार्यक्रम छनौटका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन्। आगामी असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिइएकाले राम्रो काम नगर्ने सहजकर्तालाई अर्को बर्ष हटाउन पनि सक्ने प्रावधान बनाइएको उनले बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिधै गाउँपालिकाको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरेको छ। पारदर्शी र तोकिएकै कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गाउँपालिकाले कार्यक्रम छनौट गरेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिश गरेपछि मात्रै लागू हुने प्रावधान बनाइएको छ। यसले कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयको विश्वास छ।

गाउँपालिकामा कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने काम भइरहेको छ। पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीसँग कार्यक्रम कार्यान्वयका सम्बन्धमा छलफलमा जुटेको रोल्पाका सहजकर्ता सुनिता घर्ती मगरले बताईन्। उनले नियक्ति लिएको एक महिनाको अवधिमा कार्यक्रमको बारेमा स्थानीत तह र जिससलाई बुझाउने र यसको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिईन्। अहिले १२ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहजकर्ताको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पर्यटन, साना पूर्वाधार विकास, वातावरण, आय आर्जन, सिप विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाहरुले कार्यक्रम माग गरेका छन्। असहाय, विपन्न परिवार, बालबालिका र महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको छ। ‘विपन्न र सिमान्तकृत वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा माथि उकास्न यो कार्यक्रम सहयोगी बन्नेछ’ मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले भने। यो कार्यक्रम प्रदेशमा नमूनाका रुपमा ल्याइएको उनले बताए।

मानव विकास सूचकांकमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह छनौट गरिएको थियो। प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहीको मर्चवारी, कोटहीमाई, सम्मरीमाई गाउँपालिका कार्यक्रम शुरु गरिएको छ। यसैगरि नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर, पाल्हीनन्दन, पाल्पाको माथागढी, रैनादेवी छहरा, निस्ती, गुल्मीको कालीगण्डकी, मदाने र मालिका, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी, छत्रदेव, कपिलवस्तुको शुद्धोधन, महाराजगन्ज, विजयनगर, दाङको राजापुर, बंगलाचुली र बबई गाउँपालिका रहेका छन्।

यसैगरि  प्यूठानको गौमुखी, ऐरावती, नौ बहिनी, रोल्पाको सुनछहरी, थबाङ, परिवर्तन, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने, बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा, जानकी, बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि सहजकर्तालाई प्रशिक्षण समेत दिएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार नै सहजकर्ता नियुक्ति र यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७५ १२:२९ शनिबार