काठमाडौं - नेपालले एक चीन नीति लिइरहेका बेला अमेरिकी सरकारले भने नेपालका शरणार्थी जीवन बिताइरहेका तिब्बती नागरिकलाई सहयोग गर्ने भएको छ। अमेरिकी सिनेटले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मका लागि नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीलाई सहयोग गर्ने नीति पास गरेको छ।

अमेरिकी सिनेटले २०१८ डिसेम्बर ३१ मा पारित गरेको ‘एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐन’ मा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिन प्रत्येक आर्थिक वर्ष एक अर्ब ५० करोड डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ। सोही पहलअन्तर्गत इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र पवर्द्धन शीर्षकका लागि भन्दै बर्सेनि २१ करोड डलर खर्च गर्ने अमेरिकी योजना छ। सो ऐनअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्षमा जबाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक समाजका लागि र डेमोक्रेसी इन चाइना शीर्षकमा खर्च गर्ने उल्लेख छ। त्यसअन्र्तगत चीनको स्वाशासित क्षेत्र, चीनका अन्य प्रान्त तथा नेपाल र भारतमा बस्ने तिब्बती समुदायमा गैरसरकारी संस्थामार्फत त्यस्तो रकम खर्च गरिनेछ।

नेपाल सरकारले भने तिब्बती शरणार्थीलाई ‘फ्री तिब्बत’ सम्बन्धी गतिविधिमा रोक लगाएको छ। सरकारको नीतिविपरीत गतिविधि गर्न खोज्नेलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिँदै आएको छ। पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्द कुसुमले नेपालमा रहेका तिब्बतीलाई सघाउने अमेरिकी योजना उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए। नेपालमा रहेका तिब्बती र नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था नेपाली कानुनअनुसार चल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको भूभागमा बसेर कुनै गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट पारे। ‘नेपालमा रहेका शरणार्थीले कुनै छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्न पाइँदैन। कसैले गर्छ भने प्रयोग हुने व्यक्ति र संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ। नेपालको कानुनले त्यस्तालाई छुट दिँदैन,’ पूर्वगृहसचिव कुसुमले भने।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०६८ सालमा बौद्धको एक गुम्बामा पश्चिमा सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनामार्फत तिब्बती नागरिकलाई सहयोग गर्ने योजना बनाउँदै गरेको अवस्थामा अमेरिकी कूटनीतिक प्रतिनिधिसहित केहीलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसतिबेला आगामी दिनमा त्यस्तो कार्य नगर्ने सर्त राखेपछि उनीहरूलाई छाडिएको थियो। त्यस्तै सोही वर्ष भारतको धर्मशालाबाट आएका ४० जना तिब्बती नागरिकलाई पक्राउ गरिएको थियो। ‘नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूलाई बेलाबेलामा कहीं न कहींबाट उक्साहट हुने गरेको छ, त्यसप्रति हामी सचेत छौं,’ गृह स्रोतले भन्यो।

नेपालमा कति छन् तिब्बती ?
गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसँग भएको तथ्यांक आपसमा नमिले पनि नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको पाइन्छ। प्रहरीसँग तिब्बती शरणार्थीको संख्या सात हजार ६ सय दुई रहेको तथ्यांक छ। प्रहरीसँग भएको यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को हो। गृह मन्त्रालयसँग भएको तथ्यांक भने फरक छ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सोही आर्थिक वर्षमा १६ हजार दुई सय ९८ तिब्बती शरणार्थी नेपालमा छन्। तीमध्ये १० हजार सात सय ६६ पुरुष र तीन हजार पाँच सय ३२ महिला तथा अन्य नाबालक रहेको जनाइएको छ।

गृहको तथ्यांकमा उल्लेख भएका शरणार्थीमध्ये ६ सय ८९ जनाले विदेश जाने अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) लिएका छन्। गृहले दुई वर्षदेखि तिब्बती शरणार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गरेको छैन।

प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागद्वारा संकलित तथ्यांकमा ताप्लेजुङका लेलेपमा ७४ र ओलाङचुङगोलामा २०, संखुवासभाको चेपुवामा ५०, सोलुको बेनीमा चार सय २८, गार्मा गुम्बामा एक सय १४, नाम्चेमा ३३, खुम्जुङमा १५, स्याङबोचेमा ३७ र देउचे गुम्बामा पाँच तिब्बती शरणार्थी छन्। त्यस्तै रसुवाको स्याफु्रबेंसीमा ६८, टिमुरेमा ४६ र चिलिमेमा ६१, दोलखाको लामाबगरमा चार र सिन्धुपाल्चोकको लिस्तीमा ४७ जना तिब्बती शरणार्थी छन्। मुस्ताङको मार्फामा दुई सय २४, बागलुङको लेजिङ जिङ क्याम्पमा दुई सय २१, कास्कीको तासिलिङ क्याम्पमा सात सय १३, पाल्नेरियममा चार सय ४० र टासी पाल्कीमा आठ सय १५ जना तिब्बती शरणार्थी रहेको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ।

तनहुँको जाम्मालिङ क्याम्पमा पाँच सय ८०, मनाङमा क्याम्पबाहिर नै दुई सय ५९, काठमाडौंको जोरपाटीमा एक सय ९९, बौद्धमा दुई सय ८८, स्वयम्भू हाइटमा तीन, स्वयम्भूमा दुई, महावीर गुम्बामा १०, मुस्ताङ गु्म्बामा ७०, स्वयम्भू डाँडागाउँमा १२, एकान्तकुनामा पाँच सय एक तिब्बती शरणार्थी छन्। नेपालमा शरणार्थीका रूपमा रहेका तिब्बती अमेरिका, क्यानडा, युरोपका केही देश, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनीलगायतका मुलुकमा जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई त्यहाँ रहेका आफन्तले खानेबस्ने व्यवस्था गर्ने विवरणसहितको निवेदन दिएपछि गृहले विदेश जाने अनुमति दिँदै आएको छ।

प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०१:०४ सोमबार