जुम्ला- कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीमा विकास वहसको थालनी गर्ने बताएका छन्। उनले यो प्रदेशमा एकै खालका आवश्यकता भएका जिल्ला पर्ने भएकोले विकास वहस अपरिहार्य भएको बताए। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच योजना निर्माण, छनौट बजेट कार्यन्वयनका लागि छलफल गर्न कालिकोट हुँदै जुम्ला पुगेका मन्त्री ज्वालाले राज्यबाट पछाडि पारिएका जिल्लाबीच समन्वय गरेर रारा, सुर्खेत र जुम्लाबाटै विकास वहस चलाउने बताए।

उनले भने,“हुम्ला र डोल्पामा सडक पुगेको छैन्, पर्यटकीय गन्तव्य रारा जाने सडक राम्रो छैन्,तिलामा पानी खेर गईरहेको छ,यहाँको खनिजको उपयोग हुन सकेको छैन्,पर्यटनका हिसावले आनन्द लिने सम्पदा कर्णालीमा छन्, तर यी सम्पदाको सदुपयोग नहुदा कर्णाली भोगमरी, अभाव र पछौटेपनका रुपमा परिचित छ,उनले भने,“यिनीहरुको सदुपयोग गर्दै समृद्धि सहितको आत्मनिर्भर कर्णालीका लागि विकास वहसको जरुरत छ। ”

उनले कर्णालीमा आउने अनुदान बृद्धि गर्न र कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि संघीय सरकारसंग छलफल भईरहेको बताए। अहिलेसम्म कर्णालीमा गौरवमा आयोजना छैन्,भेरीबबई डाईभर्सन पनि कर्णाली सरकारको स्वामित्वमा छैन्,उनले भने,“अब कर्णाली प्रदेश सरकार गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि विकास वहस गर्न चाहन्छ।” उनले कर्णाली सरकारले एक करोड ५० लाख बराबरको योजनालाई साना आयोजना, एक अर्व सम्मका योजनालाई मझौला आयोजना र त्यो भन्दा माथिका योजनालाई गौरवका ठूला आयोजना बनाउन थालेको बताए।

कर्णाली प्रदेशका दस बटै जिल्लामा कृषिका नमुना परियोजना चलाउने,नाग्म देखि रारा सम्मको सडकलाई सुधार गर्दै लैजाने,कर्णाली राजमार्गको सुधारमा पहल गर्ने,सुर्खेत मै जहाज राख्न लगाएर विमानस्थल भएका जिल्लामा नियमित रुपमा उडान सञ्चालन गर्ने विषयमा अघि बढेको उनको भनाई छ। जुम्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल हेलिप्याड बनाउनको लागि नक्साङ्कन भईसकेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले भने,“सुन्दर कर्णालीलाई समृद्ध कर्णाली बनाउँछौँ,कर्णालीको परिभाषा बदल्छौँ,।” कर्णालीलाई शैक्षिक, धार्मिक,अर्गानिक, स्वास्थ्य क्षेत्रको हबका रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा जोड दिए।

उनले अहिले स्थानीय तहमा ब्यापक रुपमा भष्ट्रचार भईरहेको गुनासो आईरहेको भन्दै अनुगमन सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउदै लैजाने बताए। उनले भने,“प्रदेश सरकारले बिकासमा भ्रष्टचार नहुने नीति बनाउने छ,जिल्ला समन्वय समितीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने छ,कर्णाली सरकार भष्ट्रचार प्रति निर्मम हुने छ।”

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०६:५७ सोमबार