बुटवल– नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई  सहजता पूर्वक स्वीकार गर्न नसक्ने पार्टी र नेताहरुको हातमा मुलुक गएकाले कानुनी राज्य र विकास एकैसाथ अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। 

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता खाँणले प्रधानमन्त्री  र मन्त्री तथा सत्तासिन दलका नेताहरु कानुन, संविधान र विकासप्रति प्रतिबद्ध नरहेको आरोप लगाए। ‘हिजो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरिरहँदा बयलगाढा चढेर  चन्द्रलोक पुगिन्छ र भन्ने नेताहरु सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरुले मनबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन्। त्यसैले त्यसको परिणाम देखिएको छैन’, नेता खाँणले भने। संघीय शासन व्यवस्था, प्रजातन्त्र र विकासप्रति सरकार बफादार नहुँदा जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको र त्यसबाट उत्पन्न हुने आक्रोशित जनादेशले सत्तासिनलाई ध्वस्त पार्ने दाबी समेत गरे।  

सरकार कुनैपनि कोणबाट सक्षमता पूर्वक सञ्चालन हुन नसकेको दावी गर्दै नेता खाँणले त्यसप्रति  नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सचेत र सजग बनाएर जिम्मेबार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। ‘जिम्मेबार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै मन्त्री र नेताहरुले प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर खोज्न थाल्नु भएको छ। त्यसैले अब प्रतिपक्ष यहाँ छ भनेर देखाउने बेला आएको छ’, नेता खाँणले भने। स्थानीय तहदेखि तीन वटै सदन र सडकबाट एकै चोटी  शान्तिपूर्ण रुपमा सरकारका गलत कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराए।

निर्मलाका हत्यारालाई सजाय दिलाउने बिषय जनताको मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताका मुद्दालाइ साथ दिने काम प्रतिपक्षको भएको बताए। निर्मला हत्या प्रकरणका दोषी, प्रमाण मेटाउने अधिकारी र सो घटनाका सम्बन्धमा गैरजिम्मेबार अभिव्यक्ति दिने नेता तथा सांसदलाई कारबाही नगर्दासम्म प्रदेश र संघीय सदनमार्फत शसक्त अवाज उठाउने उनको भनाई छ। 

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा भने उनले पुरानो ऐनलाई परिस्कृत गरेर ल्याउनु पर्नेमा प्रचलित नियम विपरित जनप्रतिनिधि र सदनलाई छलेर ल्याइएको जिकिर गरे। यसले कर्मचारीलाई नै पक्षपात गरेको भन्दै उनले अध्यादेशका सिद्धान्त, प्रावधान, दफा र धारा ठिक नभएकाले  संशोधन र फिर्ताकै लागि पहल गर्ने बताए।

वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता, ५० अर्ब माथिका परियोजना सिधै प्रधानमन्त्री मातहत संचालन गर्ने, कर्मचारी समायोजन जस्ता बिषयलाई संघीय र प्रदेश सभामार्फत सशक्त रुपमा उठाइने उनले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ १३:३२ आइतबार