काठमाडौं - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको मिलेमतो र दबाबमा सरकारले हुवावेलाई यो ठेक्का दिएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमविपरीत यही पुस ६ गते हुवावेको बिचौलिया कम्पनीसँग सोझै वार्ता गरेर यो ठेक्का दिइएको हो। हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस ( सिसिएस) ले ५ करोड ४२ लाखमा ‘भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण ठेक्का पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो। पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने काममा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अलीको स्वार्थमा उक्त कामको ठेक्का हुवावेलाई दिइएको हो। यस कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालको पनि साथ र सहयोग रहेको स्रोतको दाबी छ।

मूल्यांकन समितिमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुसालले ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण ठेक्का हुवावेलाई दिइएको विषयमा जानकारी माग्दा प्रवक्तासँग सोध्न भने। हुवावेलाई ठेक्का दिने क्रममा गरिएको वार्तामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको आचरणविपरीत अली आफैं संलग्न भएका थिए। हुवावेलाई ठेक्का दिने क्रममा गरिएको वार्तामा अली, भुसाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक उपसचिव रमेश पौडेल र कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेललगायत रहेको स्रोतले बतायो। कम्प्युटर इन्जिनियर पोखरेलले हुवावेलाई ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण ठेक्का दिएको पुष्टि गर्दै अन्य विषयमा भने प्रवक्तासँग बुझ्न आग्रह गरे। उनले हुवावेतर्फबाट चाइना कम सर्भिसेसले उक्त कामको जिम्मा पाएको बताए। मूल्यांकन समितिमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रले उक्त काम गर्न हुवावेको बिचौलिया कम्पनी सिसिएसले प्रस्ताव हालेको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले हुवावेले निर्माणका लागि साढे ५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा प्रस्ताव हालेको बताए। आफू बाहिर रहेकाले सबै विषय भन्न नसक्ने जानकारी दिए।

राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको मिलेमतोमा ‘वार रुम ’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइएको छ।

अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ई– सेवामा आबद्ध अलीको स्वार्थबमोजिम सरकारी निकायहरूमा आइटी सुधारका विभिन्न योजना अघि सारिएको छ। अलीले ती योजना प्रतिस्पर्धा नगराई सीधै आफूअनुकूलका ठेकेदारलाई दिनुपर्ने दबाबा रिमालको सहयोगमा दिएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि सल्लाहकारको हैसियतमा अलीले चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिजको निमन्त्रणमा करिब दुई महिनाअघि चीन भ्रमण गरेका थिए। सो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री कम्प्युटर इन्जिनियर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका छोरा क्षितिज पनि संलग्न थिए।

अलीले प्रधानमन्त्रीको आइटीविज्ञको हैसियतमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका विश्वका प्रतिष्ठित कम्पनीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लागिपरेको र उक्त कार्यमा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालको साथ रहेको सरकारका उच्च अधिकारी बताउँछन्। अलीको चीन भ्रमणमा सरोकार नै नभएका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका छोरालाई संलग्न गराउनुले यसमा उनको पनि मिलेमतो रहेको पुष्टि भएको स्रोतको भनाइ छ। अलीले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतमा आइटीसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीसँग सम्बन्ध विस्तार गरी ती कम्पनीसँगको साझेदारीमा ठूलठूला आइटीसँग सम्बन्धित आयोजना आफ्नो कम्पनीमार्फत अघि बढाउने स्वार्थअनुरुप काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

अलीले हुवावेको मुख्यालय भ्रमण गरेर फर्केपछि विकास निर्माणसम्बन्धी काममा अवरोध आएमा तत्काल समाधान र अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्थापना गरिएको तत्काल समस्या समाधान केन्द्र ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण, सञ्चालन र सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले खोलिएको बोलपत्र रद्द गरेबाट पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ। अलीले भविष्यमा हुवावेसँगको जोइन्ट भेन्चरमा आइटीसम्बन्धी महत्वपूर्ण आयोजना हत्याउने नियतले बोलपत्र रद्द गरी उक्त कम्पनीलाई वार्ताका माध्यमबाट सोझै ठेक्का दिएको स्रोतले बतायो।

‘वार रुम‘को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण, सञ्चालन र सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। असोज २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले उक्त कार्यका लागि पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर बोलपत्र मागेको थियो। तर, आफूले प्रस्ताव गरेको कम्पनीसँग स्पेसिफिकेसन्स मिल्नेगरी बोलपत्र आह्वान नगरेको भन्दै अलीले उक्त बोलपत्र रद्द गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका थिए। उनले प्रस्ताव गरेको चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग गोप्य रुपमा प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिएको स्रोतको भनाइ छ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार आर्थिक मामिलामा संलग्न हुनु अनुचित र गैरकानुनी भएको बताउछन्। अलीले चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि नेपाल टेलिकमको फोरजी एलटिई सेवा विस्तारको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस इन्टरनेसनल (सिसिएसआई) लाई झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सुम्पने तयारी गरेका छन्। अलीको चीन भ्रमण क्रममा उक्त कम्पनीले फोरजी एलटिई सेवा विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री हुवावे टेक्नोलोजिजबाट नै खरिद गर्ने गरी वार्ता भएको स्रोतको दाबी छ। यसमा रिमालको पनि सहयोग रहेको स्रोतले बतायो। चीनकै अर्को विवादित कम्पनी जेइटीलाई पनि यो कामका लागि आधा हिस्सा दिने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

अलीले चीन सरकारको निमन्त्रणमा चीन भ्रमण गएको दाबी गरे पनि नागरिकलाई प्राप्त विवरणले उनको दाबीलाई खण्डन गर्छ। अलीको टोलीलाई हुवावेले पाहुनाको रुपमा भव्य स्वागत गर्नु, भ्रमणमा सरकारी जिम्मेवारीमा नभएका क्षितिज रिमालको संलग्नता रहनु, हुवावेसँग परियोजनासम्बन्धी छलफल हुनु र ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण उसैलाई नै प्रतिस्पर्धाबिना सुटुक्क दिनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

अलीकै स्वार्थमा यसअघि पनि स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम मालिका इन्कर्पोरेटलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै दिइएको थियो। अलीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि आफनै ‘एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल कम्पनी’ लाई टेन्डर पार्न दबाब दिइरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। अलीको कम्पनीले ‘जोइन्ट भेन्चर’ का रुपमा काम गर्न खोजेको अर्को कम्पनी लेबनानको ‘इन्भिगो अफसोर एसएएल’ हो। यसमा पनि प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालको साथ रहेको स्रोतको दाबी छ।

सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण र स्मार्ट कार्ड छपाइसम्बन्धी काम पनि बिनाप्रतिस्पर्धा स्वार्थ मिल्ने कम्पनीलाई सुम्पन अली र रिमालले प्राविधिक उपसचिव सुभाष ढकाललाई निजामती कर्मचारीको प्रतिनिधिका रुपमा अघि सार्ने गरेको स्रोतले बतायो। ढकाल अलीका विश्वासपात्र हुन्।

रिमालकै स्वार्थमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अर्बौंको ठेक्का पनि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा जर्मनीको बुन्डेसड्रोकरआई कम्पनीको एजेन्ट कम्पनी भेरिडोसलाई दिने तयारी भइरहेको विश्वस्त स्रोतले बतायो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले आफूहरु अवलोकन भ्रमणका लागि जर्मनी गएको बताए। उनले सुरक्षण मुद्रण पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको पनि बताए। स्रोतका अनुसार उनको भ्रमणटोलीमा अन्य सरकारी उच्च अधिकारी पनि संलग्न थिए।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ००:५५ आइतबार