२९ असार २०७७ सोमबार
राजनीति

कर्णाली प्रदेश : न काम न तलब

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र र वीउविजन प्रयोगशाला रहेको भाडाको घर ।

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको एक चार तले घरको भूइँतलामा प्रदेशस्तरको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र छ। तीन वटा कोठामा तीन वटा कुर्सी छन् । चार वटा टेवुल राखिएका छन्। १६ जनाको दरवन्दी रहेको छ, कार्यालयमा ११ जना नियमित आउने गरेका छन्। आएका कर्मचारी मध्ये तीन जनाबाहेक अरुलाई बस्नका लागि कुर्सी पनि छैन्। कर्मचारी दिनभरी काम तापेर घर फर्किन्छन्। 

‘समयमै कार्यालय आउँछौं, हाजिर लगाउँछौं, दिनभरी काम तापेर घर फर्किन्छौं’, कार्यालय प्रमुख कृषि प्रसार अधिकृत पूर्णलाल सापकोटाले दैनिकी सुनाउँदै भने, ‘न आजका मितिसम्म काम पाएका छौं, न तलव नै पाएका छौं।’

यहीँ भवनको पहिलो तलामा वीउविजन प्रयोगशाला छ। क्षेत्रीय स्तरको प्रयोगशालाका लागि १० जना कर्मचारीको दरवन्दी छ। छ जना नियमित कार्यालयमा आउँछन्। यहाँको अवस्था पनि फरक छैन्। ‘पानी पनि आफै किनेर खानुपर्छ’ कार्यालय प्रमुख मिलन आचार्यले भने, ‘अरु त के कुरा गर्नु।’ यहाँ पनि तीन वटा कोठामा तीन–तीन वटा टेवुल र कुर्सी छन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका यी दुई कार्यालय मात्रै होइन् बाली संरक्षण प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको अवस्था झन दयनीय छ। यी दुई कार्यालयका लागि प्रदेश मन्त्रालयले बस्नका लागि कुर्सी पनि दिएको छैन्। ‘टेबुल, कुर्सी केही पनि छैन्, दुई वटा कोठामा सात जना बस्ने गरेका छौं’ माटो परीक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख सुरेशकुमार चौधरीले भने, ‘बस्ने ठाउँ पनि छैन्, कार्यक्रम पनि छैन्।’ चार वटा कार्यालयका ५० जना कर्मचारीले साउनयता तलव पाएका छैनन्। काम गर्नका लागि स्रोत–साधनको अभाव छ। 

चार वटै कार्यालयले आवश्यक पर्ने बजेट र खर्च गर्ने शिर्षकसहितको प्रतिवेदन पटक–पटक प्रदेश मन्त्रालयलमा बुझाएका छन्। कहिलेसम्म बजेट र कार्यक्रम कहिले आउने हो टुङ्गो छैन्। ‘चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लागिसक्यो, अहिलेसम्म बजेट र कार्यक्रम छैन्’ एक कर्मचारीले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयले पहल नगरेको हो कि संघीय सरकारबाटै यस्तो हो बुझ्न सकिएको छैन्।’

कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका चार वटै कार्यालय नयाँ हुन्। नयाँ कार्यालय भएकाले संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले जानकारी दिए। ‘साविकको मध्यपश्चिम हुँदा यी कार्यालयहरु नेपालगञ्जमा थिए, प्रदेश संरचनामा गएपछि अहिले कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका छन्’, सचिव चौधरीले भने, ‘त्यसैले बजेट र संरचनाको समस्या भएको हो।’ उनले अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक बजेट र कार्यक्रमसहितको पत्र पठाइएको बताए। ‘केही दिनभित्रै चार वटै कार्यालयका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन्छ’ उनले भने, ‘नयाँ संरचना भएकाले समस्या देखिएको हो।’ चार वटै कार्यालयले करिव ६ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यक्रम प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए। सोही अनुसार संघ सरकारसँग बजेट माग गरिएको उनले बताए।

उधारोमा दैनिकी

चालू आर्थिक वर्षको साउनयता तलव नपाउँदा यी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तनावमा छन्। चार वटा मन्त्रालयमा कार्यरत ५० जना कर्मचारी मध्ये अधिकांस बाहिरी जिल्लाका छन्। सरकारले तलव नदिँदा उनीहरु उधारोमा दैनिकी चलाइरहेका छन्। ‘साउनयता तलव पाएका छैनौं, पकेट खर्च चलाउन सापट लिनु परिरहेको छ’ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रका सुब्बा कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘अझै कतिदिन यसैगरी दैनिकी चलाउनुपर्ने हो थाहा छैन्।’ दैलेखका ढकालले होटलमा खाएको खाना र कोठा भाडा तिर्न सकेका छैनन्। 

वीउविजन प्रयोगशालाका प्रमुख मिलन आचार्यको समस्या पनि उस्तै छ। म्याग्दीका उनी होटलमा खाना खान्छन् । अफिसकै एउटा कोठामा सुत्ने गर्छन्। ‘बाहिर बस्नका लागि पैसा छैन्’ उनले भने, ‘होटलमा खाएको पैसा पनि तिर्न सकेको छैन्।’

प्रकाशित: १० पुस २०७५ १९:४१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App