काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार राज्यका सबै अंलाई पार्टीकरण गरेर एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्न अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ। मंसिर २९ गतेबाट काठमाडौंमा सुरु भएको महासमिति बैठकको आइतबार समापन गर्दै कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासमेतलाई सरकारले लत्याएको ठहर गरेको हो।

दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा सरकारले विपक्षी दलहरूको भूमिका कमजोर बनाएको उसले ठहर गरेको छ। जन–सरोकारका विषय, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधान पालन गर्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले देशमा अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने सरकारको आकांक्षा पूरा हुन नदिने पनि संकल्प गरेको छ। ‘प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले हामी यो सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ यो महासमिति बैठकमार्फत सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ,’ महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ।

सरकारले राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संवैधानिक निकायलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दबाब सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेको छ। ओली नेतृत्व सरकारले राष्ट्रियताको चरम दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुगेसँगै राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भएको ठहर गरेको छ। ‘दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्पष्ट छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो सरकार व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको छ। यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो ऋणको बोझमा पार्ने सम्भावना बढेको छ।’

सरकारले संसद् छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले कानुनी राज्यप्रतिको उदासीनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्त भएको ठहर गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा उदासीनता देखाएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गर्न माग गर्दै कांग्रेसले संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न पनि माग गरेको छ।

सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले ५० अर्ब माथिको आयोजनालाईलाई बिना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्न माग गर्दै कांग्रेसले वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन पनि माग गरेको छ।
‘चिनी काण्ड, सुन काण्डलगायतका तमाम भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई कार्पेट मुनि छोप्ने यो सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाई अगाडि बढाउन माग गर्दछ,’ उसले भनेको छ, ‘संवैधानिक र कानूनी निकायहरुको यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानविनको लागि यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ।’

नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारलाई वर्तमान सरकारले बुझ्न नसकेको कांग्रेस आरोप छ। कालो बजारी, बढ्दो महंगी, उच्च व्याजदर, दोहोरो तेहोरो कर, बढ्दो गैरकानुनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किएको कांग्रेस निष्कर्ष छ।

विपक्षी कार्यकर्ता तथा समर्थकप्रति असहिष्णुता र वैरभाव प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता र गम्भीर प्रकृतिका विमारीमा मासिक ५ हजार भत्ता दिने सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गर्न र मलेसियाको रोजगारी खुलाउन माग गर्दै विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागितामा आपत्ति प्रकट गरेको छ। ‘नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘धार्मिक स्वतन्त्रता, एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ।’

कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल् गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुने जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ।’ देश हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलापले आक्रान्त भएको जनाउँदै सरकार निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन असफल भएको ठहर गरेको छ। देशका विभिन्न ठाउँहरुमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना बढिरहेको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘अपराधीहरू कानुनी कठघरामा ल्याई शान्तिसुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’       

प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०१:३९ सोमबार