काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको बहससँग नआत्तिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी हिन्दू राष्ट्रको बहससँग नआत्तिन र कांग्रेसलाई धर्मका बारेमा नपढाउन सरकार र नेकपाका नेतालाई आग्रह गरेका हुन्। 

मंसिर २९ गतेदेखि जारी महासमिति बैठकमा नेताले हिन्दू राष्ट्र र धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठाएका छन्। महासमिति सदस्यहरुको मागले कांग्रेस नेतृत्व समेत दबाबमा परेको छ। यस्तो बेला शनिवार राजधानीमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसमा हिन्दू धर्मको बहसप्रति आपत्ति जनाएका थिए। कांग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्न नसुहाउने भन्दै दाहालले अतिवादलाई लिएर राजनीति गरे दुर्भाग्य हुने टिप्पणी गरेका थिए। उनले आफ्नो सम्बोधनमा संस्थापक नेता विपी कोइरालादेखि गिरिजा र सुशील कोइरालासम्मको नाम लिँदै धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध नजान आग्रह गरेका थिए। 

दाहालले संस्थापक नेताको नाम समेत जोडेर आपत्ति जनाएपछि कांग्रेस प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जवाफ फर्काएका हुन्। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले भने, ‘सनातन धर्म संस्कृति परम्परा विपरित गएर एउटा निश्चित धर्म (क्रिस्चियन)को प्रचारमा सरकारका संयन्त्रको प्रयोग गर्ने, प्रधानमन्त्री सहआयोजक जस्तो गरेर होटलमा बस्ने, होली वाइनका नाममा मिल्ने नमिल्ने कुरा ग्रहण गर्नेहरुले कांग्रेसलाई पढाइरहनु पर्दैन।’

नेकपाका नेताहरुले नेपालको धर्म संस्कृतिका सन्दर्भमा राख्नुपर्ने गम्भीर हेक्का पनि नराखेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा कांग्रेसको विमतिबारे दस्तावेजमै उल्लेख हुने जानकारी गराए। ‘धर्मको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट पार्टीका मित्रहरु जो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा हुर्कनुभएको छ। जसले धर्म अफिम हो भनेर बाल्यकाल सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँहरुले धर्म, कर्म र संस्कृतिका बारेमा हामीलाई पढाइरहनु पर्दैन’, उनले भने। 

यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले दाहालको भनाईमा आपत्ति जनाउँदै धर्मबारे आफू बहस गर्न तयार रहेको बताएका थिए। उनले दाहाललाई बहसमा आउन चुनौती समेत दिएका थिए। 

कांग्रेस महासमिति बैठकले पनि सरकारलाई सचेत गराएकाे छ। 'नेपाली कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रता, एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ। कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल् गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ। केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न यो बैठक सचेत गराउँदछ', बैठककाे प्रस्तावमा भनिएकाे छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७५ १२:१६ आइतबार