काठमाडौं – सरकारले समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीले भने सातदिने अल्टिमेटम दिँदै यही स्थितिमा समायोजनमा नजाने बताएका छन्। चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनले बिहीबार र शुक्रबार बैठक गरी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेका छन्। आन्दोलनपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको अगुवाइमा गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कर्मचारी नेताहरूले अध्यादेश सच्याउन सरकारलाई सात दिनको समय दिएका हुन्।

अध्यादेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गरिएको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नल्याई समायोजन गर्न खोजिएको, कर्मचारीको मनोबल गिराउनेगरी समायोजनमा पठाउन खोजिएको, अध्यादेशमा उच्च कर्मचारी र तलका कर्मचारीबीच विभेद गरिएको जस्ता आरोप कर्मचारी नेताले लगाएका छन्।

कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्य ढकालले भने, ‘यही स्थितिमा हामी समायोजनमा जान्नौं। समयोजन अध्यादेश सच्याउन सरकारलाई सात दिन दिएका छौं। सात दिनभित्र पनि माग सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्छौं।’ सरकारसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न खोजिएको उनले बताए।

कार्यक्रममा चार वटै कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूले यही स्थितिमा अध्यादेश असफल हुने चेतावनी दिएका थिए। पत्रकार सम्मेलनअघि गरिएको संयुक्त बैठकमा सरकारले अध्यादेश सच्च्याएन भने के गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल गरिएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यादेश सच्याइएन भने कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नदिन आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त बनाउने निर्णय गरिएको छ। कर्मचारी नेताहरूले बुधबार मुख्यसचिव र बिहीबार कानुनमन्त्रीलाई भेटी माग सुनाएका थिए। मागमा कानुनमन्त्री सकारात्मक देखिएको ढकालले बताए।

सूचना निकाल्ने तयारीमा सरकार
कर्मचारीले आन्दोलनको तयारी गरीरहेका बेला सरकारले भने समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सोमबारसम्म समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी भएको बताए। उनले भने, ‘सोमबारसम्म सूचना निकाल्छौ। त्यसका लागि सबै तयारी पूरा गरेका छौं।’ अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयल अघि बढेको उनले बताए। उनले भने, ‘समायोजन अध्यादेशअनुसार मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ। अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ।’

उनले अध्यादेश सच्याउन नसकिने पनि प्रस्ट पारे। उनले भने, ‘अब दुईतीन दिनमै संसद् अधिवेशन सुरु हुँदैछ। दुईतीन दिनमा अध्यादेश सच्याउने भन्ने कुरा हुँदैन।’ उनले कर्मचारीका गुनासा सुन्न रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको जानकारी दिए।

प्रकाशित: ७ पुस २०७५ ०१:३६ शनिबार