काठमाडौं – प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गठित कार्यदलले संघीय सरकारलाई १५ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको छ। अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा संघीय सरकारले अधिकार प्रत्योजन नगरेको गुनासो आएपछि संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाअन्र्तगत प्रदेशको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीका आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालयको संख्या तथा संरचना र मातहत निकायको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्नेगरी सो कार्यदलले संघीय सरकारलाई १५ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको हो।

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन नभएको र विभिन्न समस्या रहेका कारण प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भएको जनाएपछि त्यसको समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वको एक कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले संघ र प्रदेशबीच बढेको दूरी कम गर्न १५ बुँदामा सुझाव पेस गरेको हो।

मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा सातै मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका थिए। त्यसपछि सो बैठकले गृहमन्त्री थापा संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतसहित मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।

सो कार्यदलले यही पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी काम टुंग्याउन केन्द्र सरकारलाई सुझावको पहिलो नम्बरमा राखेको छ। समायोजन टुंगो नलागेसम्म मापदण्डका आधारमा माघभित्र प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिने र समायोजन भएपछि करार खारेज गर्ने सुझाव पनि दिएको छ। कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै माघसम्म पदपूर्ति गर्ने सुझाव दिएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संघ र प्रदेशबीच बढेको दूरी कम गर्न १५ बुँदामा सुझाव दिएको छ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रत्येक प्रदेशभित्र यही चैतसम्म आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रदेशस्तरीय सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने सुझाव पनि दिएको छ। साबिकका पाँच क्षेत्रीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरी प्रदेश मातहतमा राख्ने, प्रदेश सरकारको मन्त्रालय वा भवन बसेका कार्यालय वा जग्गा र अन्य भौतिक सम्पत्ति उपयोगका लागि प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने सुझाव पनि दिएको छ।

सोही कार्यादलले आगामी फागुनभित्र संघीय र प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माणका लागि आवश्यक ऐन बनाउने, प्रदेश प्रहरीको भर्ना छनोट, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पोसाक र सुरक्षालगायत विषयसँग सम्बन्धित आधार मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, सिडिओको भूमिका निर्धारणसहित आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी संघीय कानुन निर्माण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटका लागि पुसभित्र विभाज्य कोष खडा गर्ने, संघले दिएका ठूला आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पुसभित्र बजेट प्रदान गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने आन्तरिक ऋणको कार्यविधि फागुनभित्र तयार गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको कूटनीतिक शिष्टाचार, आचारसंहिता निर्देशिका र ती तहका विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने, एफएम रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत तथा नियमन प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत हुने गरी फागुनसम्म कानुन संशोधन गर्ने, फागुनभित्रै प्रदेश र स्थानीय तहको मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गर्ने, वनसम्बन्धी नयाँ कानुन नबनेसम्म वर्तमान कानुनअनुसार डिभिजन वन अधिकृतले जिल्ला वन अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि पुससम्म परिमार्जन गर्ने, आफ्नो धर्म र संस्कृतिअनुसार बढीमा ६ दिन बिदा दिन पाउने अधिकार प्रदेशलाई हुने र त्यो सबै काम पुससम्ममा सक्ने गरी कार्यदलले संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भई सम्पन्न भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजनाहरूसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संघीयताको सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र अचल सम्पत्ति अधिग्रहरण गर्ने ऐन २०१३ पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले पालाना गर्नुपर्ने कूटनीतिक शिष्टाचार आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका बनाउने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिएको छ।

अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले कानुन अभाव र कर्मचारी समायोजन नभएपछि अधिकारको बाँडफाँट तथा संघ र प्रदेशबीच समन्वय नहँुदा काम गर्न असजिलो भएको गुनासो गरेका थिए। परिषद्को सो बैठकमा वित्तीय स्रोत बाँडफाँट गर्दा धेरै संघले राख्ने र थोरै मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने व्यवस्थालाई रोक्न माग गर्दै कानुन बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका थिए। उनीहरूले राजस्व उठाउने अधिकार पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई भाग लगाइनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएका थिए। सो विषयलाई कार्यदलले समेटेको छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७५ ०१:२० शनिबार