काठमाडौं– पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। प्रमूख प्रसासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कार्यरत कर्मचारीले अद्ययादेश प्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्। 

अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउदै उनीहरुले विरोध गरेका हुन्। उनीहरुले कर्मचारी समायोजनलाई स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने माग राख्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन तथा नाराबाजीसमेत गरेका थिए। समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई संघमै पुल दरबन्दी कायम गरी राख्नु पर्ने मूख्य माग उनीहरुको छ। 

संसद बैठक नभएको समय पारी सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीमाथि जवरजस्ती गरेको आरोप उनीहरुको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी नहुँदै हठातमा कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ। समायोजन स्वीकार गरेर स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा संघमा बढुवा तथा सरुवा हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन्।

अध्यादेशमा संघमा सरुवा तथा बढुवा भएर आउने व्यवस्था राखिएको छैन। सिंहदरबारमा आन्दोलनरत कर्मचारीले आप्mना मागसहितको ज्ञापन पत्र मूख्य सचिब लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाएका छन्। योसँगै अध्यादेशले आफूमाथि अन्याय गरेको, वढुवा हुने बाटो रोकेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले बुधबार पनि देशका स्थानीय तहमा १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कामकाज ठप्प पारेका छन्। समायोजन अध्यादेशले ठूला कर्मचारी र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीमा विभेद गरेको, सेवा सुविधामा अन्योलता देखिएको भन्दै उनीहरु शनिबारदेखि आन्दोलनमा छन्।

बुधबार महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा उनीहरुले दुई घण्टा कामै गरेनन्। मंगलबार पनि उनीहरुले विहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म कामकाज रोकेका थिए। चरणबद्ध आन्दोलन १० गतेसम्म रहने स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी बताएका छन्। सरकारले खटाएको क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमानेपछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ ल्याएको थियो, अध्यादेश गत मंसिर २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित: ४ पुस २०७५ १०:५४ बुधबार