काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकको दोस्रो दिन पनि पार्टी विधानको संशोधित मस्यौदा टुंगो लगाउन सकेन। सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षबीच पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन प्रक्रियामा सहमति जुट्न नसकेको हो।

असन्तुष्ट पक्ष देशको संविधानविपरीत पार्टी विधान बनाउन नसकिने जिकिर गर्दै सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने अडानमा छ । तर, संस्थापन पक्ष भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित र मनोनीत बराबरी गर्नुपर्ने पक्षमा छ । ‘विधानका कतिपय विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन,’ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ । त्यस विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।’
नेताहरूबीच केन्द्रीय समितिको आकारका विषयमा पनि नेताहरूबीच सहमति जुटेको छैन । असन्तुष्ट पक्ष केन्द्रीय समितिको बढ्ने आकारको अनुपातमा पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने अडानमा छ ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विद्यमान ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको आकार बढे पदाधिकारी संख्या पनि बढ्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्रीय समितिको आकार नबढे पदाधिकारी संख्या नबढे पनि केही फरक पर्दैन,’ केसीले भने, ‘तर, केन्द्र र प्रदेशको पदाधिकारी सबै निर्वाचित हुनुपर्छ ।’
असन्तुष्ट पक्षले उपसभापति र महामन्त्रीको संख्या बढाएर तीन–तीन पु¥याउन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, संस्थापन पक्ष अहिलेकै व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने अडानमा थियो ।

दुवै पक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि हट्दै सहमहामन्त्री र उपसभापतिको संख्या एकएक थप गरेर सहमतिमा पुग्ने प्रयासमा छन् । ‘सहमहामन्त्री, महामन्त्री, उपसभापतिको संख्या दुई दुई गरेर सहमति खोज्ने प्रयासमा छौं,’ सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यस विषयमा निकट नेताहरूलाई जानकारी गराउने काम भइसकेको छ । सम्भवतः सहमति हुन्छ होला ।’
पदाधिकारी चयनका विषयमा अझै सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिँदै छलफलमा सहभागी अर्का एक नेताले भने, ‘भोलि (सोमबार) केन्द्रीय समितिकै क्रममा साइडलाइनमा उक्त विषयमा छलफल हुन्छ ।’ केन्द्रीय समिति आकारका आधारमा पार्टी पदाधिकारी टुंगो लाग्ने केसीको भनाइ छ । उनले भने, ‘सभापतिले कति प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्न पाउने भन्ने कुराले केन्द्रीय समितिको आकार निर्धारण हुन्छ ।’ सभापतिलाई १५ वा २५ प्रतिशत मनोनीतको अधिकार दिने भन्नेमा विवाद छ ।

त्यस्तै संशोधित विधान कार्यान्वयन तत्काल लागू पर्ने पक्षमा संस्थापनको अडान छ । असन्तुष्ट पक्ष १४औं महाधिवेशनपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ । त्यस्तै संक्रमणकालीन वा विशेष व्यवस्थाको व्यवस्थामा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । असन्तुष्ट पक्ष उक्त व्यवस्था सकेसम्म सहमतिले नभए केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि संस्थापन पक्ष सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानमा छ ।
त्यसबाहेक पार्टी सदस्यता, प्रदेश र संघको निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन महासमिति सदस्यहरूको सहभागितासहितका अन्य विषय सहमति नजिक पुगेको केसीले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा १५ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि सहभागिता हुने गरी सहमति भएको जानकारी दिँदै एक नेताले भने, ‘एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट अब २५÷२५ महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।’
पार्टीमा विद्यमान दुई प्रकारको सदस्यता हटाएर एउटै बनाउने तयारी गरेको कांग्रेसले फेरि पनि दुई प्रकारको सदस्यता कायम राख्ने भएको छ । साधारण सदस्यताको नाम परिवर्तन गरेर कांग्रेस सदस्यता भन्ने र अर्को क्रियाशील सदस्य रहनेछ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको अधिकार वडालाई नै दिने समझदारी बनेको जानकारी ती नेताले दिए । उनले भने, ‘अन्य विषयमा पनि सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ ।’

सोमबार बिहानसम्ममा विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्ने जानकारी केसीले दिए । उनले भने, ‘अब विधानको विषयलाई धेरै लब्याउनु हुन्न, टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौं ।’ सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई यथावत् राख्दै केन्द्रीय समितिको बैठकले विधानको मस्यौदा पारित गर्ने तयारीमा रहेको अर्का एक नेताले दिए । ती नेताले भने, ‘साँझसम्म विधानको मस्यौदा प्रस्ताव महासमिति सदस्यको हातमा पर्नेछ ।’
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधान मस्यौदामाथि सहमति प्रयास जारी रहेको भन्दै सहमतिपछि बैठकमा पेस हुने जानकारी दिए । ‘आन्तरिक रूपमा कतिपय विषय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विधानको मस्यौदा समितिसहितका नेताहरूले त्यसमा काम गरिरहनुभएको छ,’ शर्माले भने, ‘भोलि (सोमबार) सम्म केही आउँछ ।’

विधानमा नेताहरू सहमति नजिक पुगेको भन्दै कांग्रेसले बिहान ९ बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । विधानमा सहमति खोज्न उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, मीनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक सक्रिय छन् ।
यसैबीच, महासमिति सदस्यहरूले पार्टीभित्रकोे बृहत्तर एकतामा जोड दिएका छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले आइतबार आआफ्नो प्रस्ताव पेस गरेपछि भएको छलफलमा सहभागी महासमिति सदस्यहरुले गुटबन्दीले पार्टी कमजोर बनेको दाबी गरेका हुन् ।

केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म गुटउपगुटमा पार्टी विभाजित भएको गुनासो गर्दै उनीहरूले त्यसको अन्त्य गरेमात्र कांग्रेस बलियो बन्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विद्यमान एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एकएक नेतालाई कांग्रेसले छलफलमा सहभागी गराएको छ ।
छलफलमा सहभागी महासमिति सदस्यहरूले संगठन सुदृढीकरणका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र योजनासहितको क्यालेन्डर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आगामी निर्वाचनको पूर्वतयारीमा अहिलेदेखि नै जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रकाशित: २ पुस २०७५ ००:५९ सोमबार